Karnataka Elections: कांग्रेस का बजरंग दल को बैन करने का 'प्लान', BJP के सिविल कोड के जवाब में किया एलान
विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपना मेनिफेस्टो जारी किया है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन कर देगी। साथ ही बीजेपी पर ध्रुविकरण का भी आरोप लगाया है।
नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो बजरंग दल को पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा।
यूनीफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ कांग्रेस का जवाब
बीजेपी ने हाल ही में अपना संकल्प पत्र जारी किया था, इसमें यूनीफॉर्म सिविल कोड (UCC) को प्रमुखता दी गई थी। जिसके जवाब में कांग्रेस ने अब बजरंग दल को बैन करने का वादा किया है। इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी राज्य में लोगों को बांटने का काम कर रही है तो वहीं कांग्रेस सभी धर्मों और वर्गों के लिए प्रतिबद्ध है।
कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने का किया वादा
घोषणापत्र में ये भी कहा गया है कि जो भी संगठन समाज में धर्म और जाति के आधार पर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस की सरकार बनने पर कार्रवाई की जाएगी। हम मानते हैं कि कानून और संविधान पवित्र हैं, जिसका बजरंग दल, पीएफआई या किसी भी संगठन द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सकता।"
घोषणापत्र में कांग्रेस की पांच प्रमुख गारंटी
इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से बार-बार राज्य के लोगों को गारंटी भी दी जा रही है। इसमें पार्टी की तरफ से गृह ज्योति योजना के तहत सभी को 200 यूनिट तक फ्री बिजली, गृह लक्ष्मी योजना के तहत प्रत्येक महिला मुखिया को 2,000 रुपए हर माह, युवा निधि के तहत बेरोजगार ग्रेजुएट्स को दो साल के लिए हर महीने 3,000 रुपए और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों के लिए हर महीने 1,500 रुपए की राशि देने की बात कही गई है।
इसके अलावा शक्ति के तहत केएसआरटीसी/बीएमटीसी बसों में राज्य में सभी महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा मिलेगी, तो वहीं अन्न भाग्य के तहत गरीब परिवार को हर माह 10 किलो राशन दिया जाएगा।
मल्लिकार्जुन खरगे ने दी 'छठी गारंटी'
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने छठी गारंटी भी दी है। उन्होंने कहा है कि छठी गारंटी के रूप में सरकार बनने के पहले ही दिन पहली कैबिनेट बैठक में सभी वादों को लागू किया जाएगा। गौरतलब है कि घोषणापत्र कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की मौजूदगी में जारी किया गया है।