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देहरादून और गैरसैंण में होगा उत्तराखंड का बजट सत्र

उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र देहरादून और गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। इसका खाका तैयार कर लिया गया है। सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा।

By BhanuEdited By: Published: Wed, 31 Jan 2018 08:29 AM (IST)Updated: Wed, 31 Jan 2018 09:08 PM (IST)
देहरादून और गैरसैंण में होगा उत्तराखंड का बजट सत्र
देहरादून और गैरसैंण में होगा उत्तराखंड का बजट सत्र

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: प्रदेश सरकार इस बार बजट सत्र दो स्थानों, देहरादून व गैरसैंण में आयोजित करने जा रही है। सरकार की ओर से प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत देहरादून में 20 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र शुरू किया जाएगा। 

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23 फरवरी तक चलने वाले इस सत्र में अभिभाषण का पारण करने के बाद इसे स्थगित कर दिया जाएगा। इसके बाद गैरसैंण में बजट सत्र 14 मार्च से शुरू होकर 28 मार्च तक चलेगा। सरकार की ओर से इसका खाका बनाकर विधानसभा को भेज दिया गया है। राज्यपाल से अनुमोदन मिलने के बाद बजट सत्र के कार्यक्रम की घोषणा कर दी जाएगी।

राज्य गठन के बाद यह पहली बार होगा जब प्रदेश का बजट सत्र दो स्थानों पर होगा। प्रदेश सरकार ने इसकी शुरुआत देहरादून से करने की तैयारी की है। माना जा रहा है कि दिसंबर में शीतकालीन सत्र के अनुभव को देखते हुए दो स्थानों पर यह सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। 

20 फरवरी से देहरादून विधानसभा में शुरू होने वाले सत्र का प्रारंभ राज्यपाल के अभिभाषण से होगा और 23 फरवरी तक इसे पारित कर दिया जाएगा। इसके बाद 14 मार्च को गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में राज्य का वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। 

यहीं बजट पर चर्चा करने के साथ ही विभिन्न विभागों की अनुदान मांगे भी प्रस्तुत की जाएंगी। 28 मार्च तक यह सिलसिला चलेगा। बजट पारित होने के बाद बजट सत्र स्थगित होगा। सरकार की ओर से बजट सत्र की रूपरेखा तय कर प्रस्ताव विधानसभा को भेज दिया गया है।

विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस बार बजट सत्र दो स्थानों पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गैरसैंण में राजधानी को लेकर सरकार गंभीर हैं। बजट सत्र गैरसैंण में बुलाकर जनता के बीच एक सकारात्मक संदेश दिया जा रहा है। 

संसदीय कार्य व वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि बजट सत्र को लेकर सरकार की ओर से विस्तृत प्रस्ताव विधानसभा भेज दिया गया है। सचिव विधानसभा जगदीश चंद्र ने बताया कि सरकार की ओर से प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। अब इसे अनुमति के लिए राजभवन भेजा जा रहा है। 

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