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'PM मोदी ने किया गोल', BJP ने सोनिया गांधी को दिया जवाब; Women Reservation Bill पर लोकसभा में घमासान

Women Reservation Bill भाजपा सांसद निशिकांत दूबे ने सोनिया गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने कहा कि इस बिल का सपना राजीव गांधी ने देखा लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि आपने (कांग्रेस सरकार) जो बिल लाया था वो गलत था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) की नेता गीता मुखर्जी और भाजपा सांसद सुषमा स्वराज ने इस बिल के लिए लड़ाईयां लड़ी।

By Jagran NewsEdited By: Piyush KumarUpdated: Wed, 20 Sep 2023 12:05 PM (IST)
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महिला आरक्षण बिल को लेकर निशिकांत दूबे ने सोनिया गांधी पर साधा निशाना।(फोटो सोर्स: जागरण)

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर सोनिया गांधी के भाषण के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दूबे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। निशिकांत दूबे ने सोनिया गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने  कहा कि आपने कहा (सोनिया गांधी) कि इस बिल का सपना राजीव गांधी ने देखा, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि आपने (कांग्रेस सरकार) जो बिल लाया था वो गलत था।

बिल का क्रेडिट न लें कांग्रेस: निशिकांत दूबे

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) की नेता गीता मुखर्जी और भाजपा सांसद सुषमा स्वराज ने इस बिल के लिए लड़ाईयां लड़ी। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी इस मुद्दे पर क्रेडिट लेना चाहती हैं। कांग्रेस इतने वर्षों तक बिल लेकर नहीं आए। अब प्रधानमंत्री मोदी अगर बिल लेकर आए हैं तो इनके (विपक्ष) पेट में दर्द हो रहा है।

निशिकांत दूबे ने सोनिया गांधी को याद दिलाया फुटबॉल मैच

भाजपा सांसद ने आगे कहा कि इस संसद में बंगाल के कई सांसद बैठे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि फुटबॉल में जो खिलाड़ी गोल करता है, उसी के नाम पर गोल दर्ज होता है। इसी तरह इस गेंद रूपी बिल का गोल पीएम मोदी ने ही किया है तो क्रेडिट भी पीएम मोदी को ही मिलना चाहिए।

सोनिया गांधी ने क्या कहा?

सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कहा,"मेरे जीवन साथी (राजीव गांधी) यह महिला आरक्षण बिल लेकर आए थे। राजीव गांधी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पास होने से उनका सपना पूरा होगा।"

उन्होंने आगे कहा कि इस बिल को लेकर मुझे चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहतीं हू, इस कानून के लिए महिलाओं को और कितना साल इंतजार करना होगा। यह बिल फौरन अमल में लाया जाए लेकिन इसके साथ ही सरकार को कास्ट सेंसस (जातिगत जनगणना) कराते हुए SC,ST, OBC की आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए।

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