'सरकार मुसलमानों को धार्मिक प्रमाण पत्र देगी तो...' विपक्ष ने वक्फ बिल को बताया संविधान पर हमला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। वक्फ संशोधन बिल के कई प्रावधानों का विरोध करते हुए विपक्षी आइएनडीआइए गठबंधन ने एक सुर से लोकसभा में सरकार के खिलाफ शब्दों के तलवार चलाए। वक्फ विधेयक को नया नाम उम्मीद (यूनिफायड वक्फ मैनेजमेंट, इमपावरमेंट, इफिसिएंसी एंड डेवलमेंट एक्ट) देने पर प्रहार करते हुए विपक्षी दलों ने अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करार दिया और कहा कि यह सीधे-सीधे संविधान पर आक्रमण है।

लोकसभा में आइएनडीआइए गठबंधन की ओर से सबसे पहले हमले का मोर्चा खोलते हुए मुख्य विपक्षी कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगाई ने भाजपा के चौतरफा हमले का आरोप लगाते हुए कहा कि संविधान को कमजोर करने, अल्पसंख्यकों को बदनाम करने, उनके अधिकारों से वंचित करने तथा समाज को विभाजित कर भाईचारा खत्म करने के उद्देश्य से सरकार यह बिल लेकर आयी है।

विपक्ष के दावों पर रिजीजू ने क्या कहा?

गौरव गोगोई ने चर्चा शुरू करते हुए कहा कि कांग्रेस वक्फ में सुधारों के खिलाफ नहीं है मगर बिल में ऐसे कई प्रविधान हैं जिनका लक्ष्य राजनीतिक है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार मुसलमानों को धार्मिक प्रमाण पत्र देगी तो क्या वे अन्य धर्मों से भी प्रमाण पत्र मांगेंगे?

जेपीसी में व्यापक चर्चा के रिजीजू के दावे को भ्रामक बताते हुए गोगोई ने कहा कि विपक्षी सांसदों के एक भी सुझावे नहीं माने गए और ऐसे लोग-संगठन भी चर्चा के लिए आए जिन्हें वक्फ की कोई जानकारी भी नहीं थी। कांग्रेस नेता ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं, बच्चों आदि के प्रति संवेदनशीलता की दलीलें देकर भाजपा दिखावा कर रही है तथा उसका असली मकसद सांप्रदायिक सदभाव नष्ट करना है। मुसलमानों के प्रति भाजपा की नीति को लेकर सवाल उठाते हुए कांग्रेस सांसद ने संघ परिवार के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल नहीं होने के मुद्दे पर सत्तापक्ष को घेरा।

गोगोई ने कहा जिस कौम ने 1857 में मंगल पांडे के साथ बलिदान दिया, भारत छोड़ो आंदोलन, 1930 के दांडी मार्च में हमारा साथ दिया था जिन्ना के द्वि-राष्ट्र सिद्धांत को खारिज किया भाजपा उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करना चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा विधेयक भाजपा के घटते वोट बैंक को साधने के लिए वक्फ बिल लाया गया है और यह भाजपा के लिए 'वाटरलू' साबित होगा।

भाजपा के सहयोगियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि कुछ लोग समर्थन कर रहे मगर अंदर ही अंदर इस घटनाक्रम से वे खुश नहीं हैं।

उन्होंने दावा किया कि महाकुंभ में हुई मौतों तथा चीन द्वारा ''भूमि कब्जे'' किए जाने से ध्यान हटाने के लिए यह बिल लाया गया है और यह भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप और खेल है। बिल के पीछे न नीति सही है और न ही नीयत बल्कि यह करोड़ों लोगों की जमीन और मकान छीनने की साजिश है।

इसमें राज्य के विधायी अधिकारों पर भी अतिक्रमण किया जा रहा है क्योंकि संसद के पास सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। बनर्जी ने जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर से ऊपर के पद के अधिकारी को सरकारी संपत्ति विवादों पर निर्णय लेने की अनुमति के प्रविधान का भी विरोध किया।

विपक्षी खेमे में शामिल शिवसेना यूबीटी के नेता प्रमोद सावंत ने विधेयक को लेकर भाजपा की राजनीतिक मंशा पर बेहद तीखे सवाल उठाए मगर सीधे तौर पर बिल का विरोध करने की टिप्पणी करने से बचते नजर आए जिसको लेकर किरेन रिजीजु ने शिवसेना यूबीटी पर जवाबी हमला करने से परहेज नहीं किया।

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