केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, वकीलों-जजों पर भी दबाव हो कि लंबित केस न बढ़ें

रायपुर, राज्य ब्यूरो। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कोर्ट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि जब मैं कानून मंत्री बना, तब सवा चार करोड़ के आसपास केस लंबित थे। अब साढ़े चार करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वकीलों और जजों पर भी प्रेशर होना चाहिए। महीनों-महीनों तक मामले नहीं लटकने चाहिए। समय पर न्याय जरूरी है। देरी से न्याय का क्या फायदा।

केंद्रीय कानून मंत्री ने कोर्ट में बढ़ते लंबित मामलों पर जताई चिंता

केंद्रीय कानून मंत्री रिजिजू ने यह बात शनिवार को नवा रायपुर में आयकर अपीलीय अधिकरण के नए भवन के शुभारंभ कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि दरअसल, जितने केस निपटाए जा रहे हैं, उससे दोगुने नए केस आ रहे हैं, जो बहुत ही चिंताजनक है। काम हो रहे हैं इसलिए केस भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई कानून बिना मतलब के हैं। कम से कम कानून होने चाहिए। लोगों को अपने तरीके से जीने देना चाहिए। हमारा काम गाइड करने और सपोर्ट करने का होना चाहिए।

सभी भाषाओं में काम होना चाहिए

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस देश में कोई सोचे कि अंग्रेजी बोल रहा है तो बहुत स्मार्ट है, तो ये तो बहुत गलत बात है। अंग्रेजी ठीक से जानने वाले वकीलों को ही केस ज्यादा मिलता है। ये तो गलत बात है। सभी भाषाओं में काम होने चाहिए। छत्तीसगढ़ी में भी बात हो सकती है।

सुकमा व जगदलपुर के केस बिलासपुर में बुलाए जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आम आदमी और न्याय में दूरी नहीं होना चाहिए। सुकमा, जगदलपुर व नारायणपुर के केस हाईकोर्ट बिलासपुर में बुलाए जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों के पास जाकर न्याय मिले, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। हम नई व्यवस्था पर काम कर रहे हैं ई-कोर्ट को लेकर, सुप्रीम कोर्ट से दूर कहीं बैठकर भी केस से संबंधित जुड़ सकें, ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं।