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    'वो चुप हैं क्योंकि कर्नाटक उनका ATM है...', बेंगलुरु भगदड़ को लेकर कांग्रेस पर भड़कीं केंद्रीय मंत्री

    Updated: Sat, 07 Jun 2025 03:54 PM (IST)

    केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने बेंगलुरु में हुई भगदड़ की घटना को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर निशाना साधा है और चुप्पी साधने का आरोप लगाया है। शोभा करंदलाजे से पहले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से बेंगलुरु भगदड़ घटना को लेकर इस्तीफे की मांग की थी।

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    केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना (फाइल फोटो)

    एएनआई, बेंगलुरु। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ की घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई है क्योंकि वे कर्नाटक को 'एटीएम' मानते हैं।

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    केंद्रीय मंत्री का कांग्रेस पर निशाना

    मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, "मैं कांग्रेस आलाकमान से पूछना चाहती हूं कि वे चुप क्यों हैं। राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और अन्य लोग अक्सर यहां आते थे। अव वे कहां हैं? वे चुप हैं क्योंकि कर्नाटक उनका एटीएम है। उन्हें मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करनी चाहिए।"

    शोभा करंदलाजे से पहले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से बेंगलुरु भगदड़ घटना को लेकर इस्तीफे की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि दोनों को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।

    प्रहलाद जोशी ने मांगा था इस्तीफा

    मीडिया से बात करते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा, "राज्य सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को एक पल के लिए भी अपने पद पर नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।"

    हालांकि, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) के पदाधिकारियों को अंतरिम राहत प्रदान की है। भगदड़ मामले में पदाधिकारियों ने उनपर दर्ज FIR को रद करने

    के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

    किसने याचिका की थी दायर

    हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 9 जून तक के लिए स्थगित कर दी है। KSCA अध्यक्ष राम भट, सचिव ए शंकर, कोषाध्यक्ष ईएस जयराम और केएससीए के अन्य पदाधिकारियों ने एफआईआर को रद करने की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

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