'अरावली पहाड़ियों को मोदी सरकार ने तहस-नहस कर दिए हैं', सोनिया गांधी ने केंद्र पर बोला हमला

उन्होंने मांग की कि सरकार को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और वन संरक्षण नियम (2022) में संसद के माध्यम से लाए गए संशोधनों को वापस लेना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकार ने यह घोषणा की है कि अरावली पर्वतमाला में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली कोई भी पहाड़ी खनन के विरुद्ध सख्त नियमों के अधीन नहीं है। यह अवैध खननकर्ताओं और माफिया के लिए पर्वतमाला के 90 प्रतिशत हिस्से को नष्ट करने का खुला निमंत्रण है, जो निर्धारित ऊंचाई सीमा से नीचे आता है।

एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित एक लेख में सोनिया ने कहा कि गुजरात से राजस्थान होते हुए हरियाणा तक फैली अरावली पर्वतमाला ने लंबे समय से भारतीय भूगोल और इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इसने थार रेगिस्तान से लेकर गंगा के मैदानों तक मरुस्थल का प्रसार रोकने में भी अहम भूमिका निभाई है..चित्तौड़गढ़ और रणथम्भौर जैसे राजस्थान के गौरवशाली किलों की रक्षा की है, और उत्तर-पश्चिम भारत के समुदायों के लिए आध्यात्मिकता के उद्गम स्थल के रूप में कार्य किया है।''

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अवैध खनन से पहले से ही बर्बाद हो चुकी इन पहाड़ियों को अब लगभग पूरी तरह तहस-नहस करने का रास्ता खोल दिया है।