Assembly Election 2022: विधानसभा चुनावों में साइलेंट वोटर्स ने निभाई अहम भूमिका, भाजपा को हुआ बड़ा फायदा

नई दिल्ली, आनलाइन डेस्क: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में साइलेंट वोटर्स किसके हिस्से में जाएंगे, इसका आंकलन करने में बड़े-बड़े राजनीतिक पंडित विफल रहे। अब आज जब चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, तो कई तरह अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन कई मायनों में सरकार द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं ने साइलेंट वोटर को लुभाने का काम किया है। राजनीतिक पार्टियां साइलेंट वोटर्स की खामोशी के पीछे की स्थिति को आंकते हुए प्रचंड बहुमत हासिल करने के लिए आशावादी थीं।

साइलेंट वोटर्स की पेचीदा खामोशी

साइलेंट वोटर्स की यह खामोशी पूर्वी यूपी में अधिक पेचीदा है। यह इलाता अपनी कठोर जातिगत जटिलताओं के लिए जाना जाता है। साथ ही माना जा रहा है कि आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र से लेकर वाराणसी तक, मतदाता भाजपा सरकार, पीएम नरेंद्र मोदी या सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उन्हें उम्मीदवारों के बारे में अपनी आपत्तियां थीं।

मुस्लिम महिला वोटर

अबकी चुनावों में जहां माना जा रहा था कि सरकार के मुस्लिम विरोध होने का बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, लेकिन नतीजे उसके विपरीत आए हैं। जिससे माना जा रहा है कि एक बड़ी तादाद में मुस्लिम महिला वोटरों में बीजेपी से समर्थन में वोट डाले हैं। मुस्लिम महिलाओं के हित में बीजेपी द्वारा उठाए गए कदमों में सबसे बड़ा फैसला तीन तलाक कानून को लेकर माना जा रहा है। बीजेपी ने मुस्लिम समाज की इस प्रथा को समाप्त करते हुए, इस पर कानूनी कार्रवाई के प्रावधान किया है। जिसके बाद एक बड़े तबके की मुस्लिम महिलाओं को फायदा हुआ है।

आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना

आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना में गर्भवती महिलाओं और छह वर्ष से कम के बच्चों के लिए पका हुआ भोजन और सूखे राशन के तहत पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाता है की सभी लाभार्थियों को पौष्टिक आहार के माध्यम से पोषण और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो सके। सरकार की इस योजना का लाभ समाज के एक बड़े तबके को मिला है।

महिला सुरक्षा को लेकर सार्थक कदम

विधानसभा चुनावों में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था। देश भर में लगभग हर राज्य सरकार महिला सुरक्षा को लेकर बड़े दावें पेश करती हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर जो काम करता है, जनता के बीच पहचना उसे ही मिलती है। महिलाओं और बालिकाओं में सुरक्षा की भावना को और सुदृढ़ करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ सेफ सिटी परियोजना के अन्तर्गत पिंक पेट्रोल के वाहनों तथा 25 पिक बूथों को संचालन शुरू किया था। साथ ही वीमेन पावर लाइन की क्षमता में वृद्धि की और 1090 महिला हेल्पलाइन स्थापित कर सरकार ने एक मजबूत कदम उठाया।