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CAA के पक्ष में उतरे रजनीकांत, बोले- कुछ राजनीतिक दल स्वार्थ के लिए लोगों को भड़का रहे हैं

नागरिकता संशोधन कानून 2019 के पक्ष में साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि सीएए से देश के किसी भी नागरिक पर असर नहीं पड़ेगा।

By TaniskEdited By: Published: Wed, 05 Feb 2020 12:29 PM (IST)Updated: Wed, 05 Feb 2020 12:29 PM (IST)
CAA के पक्ष में उतरे रजनीकांत, बोले- कुछ राजनीतिक दल स्वार्थ के लिए लोगों को भड़का रहे हैं
CAA के पक्ष में उतरे रजनीकांत, बोले- कुछ राजनीतिक दल स्वार्थ के लिए लोगों को भड़का रहे हैं

नई दिल्ली, पीटीआइ। नागरिकता संशोधन कानून 2019 (CAA) के पक्ष में साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि सीएए से देश के किसी भी नागरिक पर असर नहीं पड़ेगा। अगर इससे किसी मुस्लिम पर असर पड़ता है तो वे उनके साथ खड़े होने वाले पहले व्यक्ति होंगे। इस दौरान उन्होंने सवाल किया,' बंटवारे के बाद जो मुस्लिम भारत में रह गए उन्हें देश से बाहर कैसे भेजा जा सकता है? कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थों के लिए लोगों को भड़का रहे हैं।' उन्होंने कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के लिए धार्मिक नेताओं को भी दोषी ठहराया और इसे 'बहुत गलत' करार दिया। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के पक्ष में भी बयान दिया है।

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रजनीकांत ने एनपीआर को लेकर कहा कि बाहरी लोगों के बारे में पता लगाने के लिए एनपीआर जरूरी है। यह स्पष्ट किया गया है कि एनआरसी अभी तक तैयार नहीं हुआ है। रजनीकांत ने आगे कहा कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि सीएए से किसी भारतीय को नुकसान नहीं होगा। 

माना जा रहा है कि रजनीकांत अगले साल तमिलनाडु चुनाव से पहले राजनीति में कदम रख सकते हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पिछले साल लोकसभा चुनाव में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। उन्होंने छात्रों से विषयों का विश्लेषण करने और अपने प्रोफेसरों के साथ चर्चा करने के बाद ही विरोध प्रदर्शन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिंसा और दंगा किसी भी मुद्दे का हल खोजने का जरिया नहीं बनना चाहिए।

नागरिकता कानून का विरोध

बता दें कि दिसंबर में नागरिकता कानून के संसद में पास होने के बाद से इसका काफी विरोध हो रहा है। विपक्षी पार्टियों ने इसे मुस्लिमों के खिलाफ बताकर सरकार पर निशाना साधा है। वहीं सरकार ने इसे झूठ बताया है। सरकार के अनुसार इस कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है, जो वहां से सताए जाने के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हैं।

 नागरिकता देने के लिए कानून, छीनने के लिए नहीं

सरकार ने कहा है कि यह कानून केवल नागरिकता देने को लेकर है न की किसी के नागरिकता को छीनने का। इससे किसी भी भारतीय नागरिक को दिक्कत नहीं होगी। इसे लेकर भम्र फैलाया जा रहा है। इसके बाद भी कानून को लेकर प्रदर्शन जारी है। अब इस कानून के पक्ष में रजनीकांत का बयान आया है। 


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