'संविधान देश का DNA, भाजपा और संघ के लिए यह एक कोरी किताब', अमरावती में राहुल गांधी ने साधा निशाना

पीटीआई, अमरावती। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी संविधान को देश का डीएनए मानती है, लेकिन भाजपा और राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) के लिए यह मात्र एक कोरी किताब है। वह महाराष्ट्र के अमरावती जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि संविधान में यह कहीं भी नहीं लिखा है कि विधायकों की खरीद-फरोख्त के जरिये राज्यों में सरकारें गिराई जा सकती हैं, जैसा कि महाराष्ट्र में किया गया। इसमें यह भी नहीं लिखा गया है कि बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया जा सकता है। कांग्रेस संविधान को देश का डीएनए मानती है, जबकि भाजपा और आरएसएस के लिए यह एक कोरी किताब है।

भूलने की बीमारी से जूझ रहे पीएम मोदी: राहुल

राहुल गांधी की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के इस दावे के बाद आई है कि कांग्रेस नेता अपनी चुनावी रैलियों में संविधान की ऐसी प्रति दिखा रहे हैं, जिसके अंदर के पन्ने खाली हैं। राहुल ने कहा कि मेरी बहन ने मुझे बताया कि पीएम मोदी इन दिनों उसी मुद्दे पर बोल रहे हैं, जिसे मैं उठाता रहा हूं।

मैंने लोकसभा में उनसे कहा था कि जाति आधारित गणना होनी चाहिए। आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा हटाई जानी चाहिए। अब वह अपनी चुनावी रैलियों में कह रहे हैं कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूं। वह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की तरह भूलने की बीमारी से जूझ रहे हैं।

मेरी छवि बिगाड़ने में करोड़ों रुपये खर्च किए

राहुल गांधी ने कहा कि पीएम अब कहेंगे कि राहुल गांधी जाति आधारित गणना के खिलाफ हैं। हमारे विरोधियों ने मेरी छवि बिगाड़ने और मुझे बदनाम करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए, क्योंकि मैंने वंचितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी से कहना चाहता हूं कि आपको उद्योगपतियों ने प्रधानमंत्री नहीं चुना है, देश की जनता ने आपको पीएम बनाया है। मगर यह सच है कि उद्योगपतियों ने उनका प्रचार किया है।

चंद्रपुर में उठाया धारावी का मुद्दा

राहुल गांधी ने चंद्रपुर जिले के चिमूर में एक रैली को संबोधित किया। राहुल ने सवाल किया कि यदि धारावी में 10 अमीर लोग भी रहते तो जमीन का कभी अधिग्रहण नहीं होता। क्या आपने कभी अमीर लोगों की जमीन अधिग्रहित होते सुना है। सिर्फ गरीबों और किसानों की जमीन ही क्यों अधिग्रहित की जानी चाहिए। क्या ऐसा संविधान में लिखा है।

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