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    'पीएम मोदी झूठ बोल रहे हैं...', कांग्रेस ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लेकर भाजपा पर बोला हमला, कहा- हम दोगुना अनाज देंगे

    By Agency Edited By: Mahen Khanna
    Updated: Thu, 16 May 2024 03:51 PM (IST)

    Congress attacks BJP खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लेकर कांग्रेस ने भाजपा और पीएम मोदी पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि अगर इंडी गठबंधन सत्ता में आता है तो इस योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाले अनाज के वर्तमान आवंटन को दोगुना कर दिया जाएगा। जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी ने हमारी ही योजना की रिब्रांडिंग कर इसे अपना बताया है।

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    Congress attacks BJP कांग्रेस का भाजपा पर हमला।

    एजेंसी, नई दिल्ली। Congress attacks BJP कांग्रेस ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लेकर भाजपा और पीएम मोदी पर हमला बोला है। कांग्रेस ने दावा किया कि भाजपा देश के लोगों को दिए जा रहे मुफ्त राशन को लेकर झूठ बोल रही है और कहा कि अगर इंडी गठबंधन सत्ता में आता है तो पूरे देश में कर्नाटक के 10 किलो मुफ्त चावल गारंटी योजना 'अन्न भाग्य' को लागू किया जाएगा। 

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    INDI गठबंधन सत्ता में आया तो राशन दोगुना मिलेगा

    पार्टी का यह बयान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की घोषणा के एक दिन बाद आया है कि अगर INDI गठबंधन सत्ता में आता है, तो वह भाजपा सरकार द्वारा गरीबों को दिए जाने वाले मुफ्त राशन की मात्रा को दोगुना कर देगा। एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, 

    पीएम और बीजेपी भारत में खाद्य राशन को लेकर झूठ फैला रहे हैं। सितंबर 2013 में मनमोहन सिंह सरकार द्वारा पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 80 करोड़ भारतीयों के लिए अनाज प्रदान करता था जो 2011 की जनगणना के आधार पर था। इसका केवल एक सीएम ने लिखित रूप में विरोध किया था, जो गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी थे।

    पीएम मोदी पर बरसे जयराम

    जयराम ने आगे पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू करने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री को अचानक हमारी सामाजिक कल्याण प्रणालियों के महत्व का एहसास हुआ।

    हमारी योजना की रिब्रांडिंग की 

    रमेश ने कहा कि इसके बाद मोदी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के रूप में रिब्रांडिंग की और इसे 'मुफ्त राशन' योजना के रूप में बेचा।

    उन्होंने तर्क दिया कि 2021 के लिए निर्धारित जनगणना न करके मोदी सरकार ने कम से कम 14 करोड़ भारतीयों को लाभ से वंचित कर दिया है।