पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के पत्र का दिया जवाब- पहले घूम तो आएं अमेठी

 संजय सिंह, नई दिल्ली। केंद्रीय रेलमंत्री पीयूष गोयल ने अमेठी की रेल परियोजनाओं के बारे में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की सूचनाओं पर सवाल उठाते हुए कहा- गलत जानकारियों पर सवाल उठाने से पहले खुद जाकर स्टेशन का मुआयना तो कर लें। अमेठी की रेल की ज्यादातर परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। जो अधूरी हैं उनके लिए केंद्र और यूपी की पिछली सरकारें जिम्मेदार हैं। लिहाजा शिकायत करने की बजाय अपनी सूचनाएं दुरुस्त करें।

 30 अगस्‍त को लिखा था पत्र
राहुल गांधी ने अमेठी में रेल परियोजनाओं को लेकर रेलमंत्री गोयल को 30 अगस्त को पत्र लिखा था, जिसका जवाब गोयल ने 18 अक्टूबर को दिया है। राहुल ने वर्ष 2013-14 में मंजूरी के बावजूद बानी के आदर्श स्टेशन नहीं बन पाने की शिकायत की है।

जवाब में गोयल ने लिखा है कि यह काम तो पहले ही पूरा हो चुका है। अमेठी में मल्टीफंक्शनल कांप्लेक्स के अधूरा होने को खारिज करते हुए गोयल ने लिखा है कि पिछली सरकार ने इस पर नगण्य काम नहीं किया था। लेकिन मोदी सरकार ने इसे तेजी के साथ पूरा कर दिया है।

गौरीगंज और जैस स्टेशनों को आदर्श स्टेशन बनाने में सुस्ती के आरोप पर गोयल का जवाब है कि जैस स्टेशन का काम पूरा हो चुका है। जबकि गौरीगंज का काम दूसरी लाइन के लिए प्लेटफार्म-1 को तोड़े जाने और नए प्लेटफार्म का निर्माण किए जाने के कारण रुका है।

पिछली सरकार में प्रोजेक्‍ट पर नहीं हुआ काम
गोयल के अनुसार गौरीगंज, बानी, मिसरौली और जैस स्टेशनो में यात्री सुविधाओं के कार्य पूरे हो चुके हैं। अमेठी-रायबरेली लाइन के दोहरीकरण के बाद इनमें और बढ़ोतरी होगी। वर्ष 2013-14 में मंजूर इस प्रोजेक्ट पर पिछली सरकार में कोई काम नहीं हुआ। लेकिन मोदी सरकार ने 2015 से तेजी के साथ काम शुरू किया। मार्च तक अमेठी-जैस तथा दिसंबर तक जैस-रायबरेली सेक्शन पूरे हो जाएंगे। गौरीगंज, बानी और जैस के फुट ओवरब्रिज भी मार्च तक पूरे हो जाएंगे।

नई सरकार काम में सुस्‍ती लाई
वर्ष 2010-11 में मंजूर कलवा लेवल क्रासिंग के सुस्त काम की आलोचना पर गोयल ने राहुल को सूचित किया है कि यह काम पिछली राज्य सरकार की सुस्ती के कारण अटका था। लेकिन नई राज्य सरकार ने 2017-18 से इसमें तेजी ला दी है। जंघाई से प्रतापगढ़ और अमेठी के बीच दोहरीकरण में विलंब पर गोयल ने लिखा है कि यह प्रोजेक्ट 2016-17 में नहीं वरन् नवंबर, 2017 में मंजूर हुआ था। आठ बड़े पुलों के टेंडर फाइनल हो रहे हैं।

परियोजना मार्च, 2021 में पूरी होनी है। उतरैठिया-जंघाई विद्युतीकरण को दशकों की उपेक्षा बाद मोदी सरकार ने मंजूर किया है। इसे जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। ऊंचाहार-अमेठी नई लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव राज्य सरकार को 2013 में दिया गया था। लेकिन भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के बाद राज्य सरकार ने प्रक्रिया रोक दी। नई प्रदेश सरकार ने इसे पुन: प्रारंभ किया है।