ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप और बिहार मतदाता सूची... संसद का मानसून सत्र आज से शुरू; विपक्ष का क्या है एजेंडा?

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। हर संसदीय सत्र की तरह ही सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र पर भी आशंकाओं के बादल घने हो गए हैं कि इसका अधिकतर समय हंगामे और अवरोधों की भेंट चढ़ सकता है। विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए के घटक दलों की आनलाइन बैठक में शनिवार को रूपरेखा बन ही गई थी।

रविवार को सर्वदलीय बैठक में भी विपक्षी दलों के नेताओं, खास तौर पर कांग्रेस की ओर से स्पष्ट कर दिया गया कि आपरेशन सिंदूर, अमेरिकी राष्ट्रपति के दखल के दावे व बयान से लेकर बिहार में मतदाता सूची सघन पुनरीक्षण और मणिपुर जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से ही जवाब चाहिए। स्पष्ट है माहौल क्या होगा। इधर, सरकार की ओर से कह दिया गया है कि वह हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन नियम और परंपराओं के अनुसार।

जेपी नड्डा की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई

संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक प्रस्तावित है। सत्र के सुचारु संचालन की मंशा और परंपरा के अनुरूप रविवार को संसद भवन एनेक्सी में राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई।

डेढ़ घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक में भाजपा और राजग दलों के साथ ही कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक के बाद लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कांग्रेस की ओर से उठाए गए मुद्दों को साझा किया।

उन्होंने कहा कि हमें पहले से ज्यादा उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महत्वपूर्ण विषयों पर सदन को संबोधित करेंगे। ध्यान रहे कि संसदीय नियम के अनुसार संबंधित मंत्री ही बहस का जवाब देते हैं।

वहीं, सरकार की ओर से संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू ने कहा कि कई अहम मुद्दे हैं, जिन पर सभी दलों ने अपना विचार रखा है कि सदन में चर्चा होनी चाहिए। हम खुले दिल से तैयार हैं। हम नियम और परंपरा के तहत चलते हैं, उसे अहमियत देते हैं। इसलिए हर विषय पर चर्चा नियम और परंपरा के तहत ही करेंगे।

आठ नए विधेयक पेश करेगी सरकार

केंद्र सरकार इस मानसून सत्र में कुल आठ नए विधेयक पेश कर सकती है। इनमें भू-विरासत स्थलों और भू-अवशेषों के संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित एक विधेयक शामिल है। इसके अलावा राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, भू-विरासत स्थल और भू-अवशेष (संरक्षण और रखरखाव) विधेयक, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक और राष्ट्रीय डो¨पग रोधी (संशोधन) विधेयक संसद में पेश किया जा सकता है।

इन मांगों पर जोर देगा विपक्ष

ऑपरेशन सिंदूर : ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह संसद का पहला सत्र है। ऐसे में विपक्ष यह मुद्दा जोरशोर से उठाएगा। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर किसी देश ने भारत का समर्थन नहीं किया। 1965, 1971 और कारगिल युद्ध के बाद कोई मुस्लिम देश हमारे खिलाफ नहीं था, लेकिन अब कोई भी देश हमारे साथ नहीं है।

ट्रंप के दावे 

भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने के डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर विपक्ष मुखर रहेगा। गौरव गोगोई ने कहा कि घटनाक्रम को लेकर पीएम मोदी द्वारा प्रकाश डालना जरूरी है, क्योंकि जो बयान अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से आ रहे हैं, वे भारत की गरिमा, सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति को उत्तर सिर्फ पीएम ही दे सकते हैं।

सीमा सुरक्षा 

गौरव गोगोई ने कहा कि सेना के बड़े अफसरों ने चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश टू फ्रंट एक्सेस सीमा पर बनने को लेकर बात उठाई है। बहुत जरूरी है कि रक्षा और विदेश नीति पर चर्चा हो।

बिहार मतदाता पुनरीक्षण 

विपक्ष का कहना है कि बिहार में लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि विशेष मतदाता पुनरीक्षण के जरिये करोड़ों लोगों को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। विपक्ष के अनुसार, बिहार में मतदाता सूची सघन पुनरीक्षण को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

निर्वाचन आयोग विभिन्न दलों से बात करने में कतरा रहा है। हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है। इसलिए सरकार का मुखिया होने के नाते पीएम का कर्तव्य बनता है कि वह सरकार का पक्ष सदन के अंदर रखें।

मणिपुर 

विपक्ष मणिपुर को लेकर सरकार से जवाब चाहता है। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार मणिपुर से संबंधित कुछ बिल लेकर आ रही है। वहां ढाई-तीन साल बाद भी शांति नहीं आई है। पीएम मोदी छोटे-छोटे देशों में जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर जाने से कतरा रहे हैं। इस पर विपक्ष जवाब चाहता है।

जम्मू-कश्मीर 

कांग्रेस ने कहा है कि वह संसद सत्र में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग उठाएगी। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर पोस्ट किया, आइएनडीआइए मांग करेगा कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा तुरंत बहाल किया जाए। यह तमाशा अब और नहीं चल सकता।

यह भी पढ़ें- Parliament Monsoon Session: Operation Sindoor पर चर्चा को तैयार सरकार, सर्वदलीय बैठक में किन-किन मुद्दों पर सहमती?