मतदाता सूची में सुधार की मांग को लेकर राज्य चुनाव आयुक्त से मिले महाराष्ट्र के विपक्षी दल, आयोग ने दिया जवाब
महाराष्ट्र में विपक्षी दलों ने राज्य चुनाव आयुक्त और सीईओ से मुलाकात कर मतदाता सूची में सुधार की मांग की। हालांकि, राज्य चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में बदलाव करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

मतदाता सूची में सुधार की मांग को लेकर राज्य चुनाव आयुक्त से मिले महाराष्ट्र के विपक्षी दल (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, मुंबई। महाराष्ट्र के विपक्षी दलों ने मंगलवार को राज्य चुनाव आयुक्त एवं सीईओ से अलग-अलग मुलाकात कर मतदाता सूची में विसंगतियों को दूर करने की मांग की। लेकिन, इस मुलाकात के बाद राज्य चुनाव आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में बदलाव करना उसके कार्यक्षेत्र में नहीं आता।
राकांपा (शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे सहित महाराष्ट्र के अन्य विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोकलिंगम से मुलाकात की और स्थानीय निकाय चुनावों से पहले मतदाता सूची की विसंगतियां दूर करने की मांग की।
गड़बड़ियां दूर करने की मांग की
दूसरी ओर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़, शिवसेना (यूबीटी) के नेता अंबादास दानवे एवं सांसद अरविंद सावंत सहित विपक्ष के दूसरे प्रतिनिधिमंडल ने राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे से मिलकर उनसे भी मतदाता सूची की गड़बडि़यां दूर करने की मांग की। इन मुलाकातों के बाद शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता संजय राउत ने बताया कि चुनाव आयुक्त एवं सीईओ से मुलाकातों के बाद विपक्षी दलों का एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन होना था।
लेकिन, अधिकारियों के साथ चर्चा अधूरी रहने के कारण नेताओं ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन नहीं किया। बुधवार को चुनाव अधिकारियों के साथ फिर से चर्चा होगी। तब सारे नेता मिलकर मीडिया से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा को भी इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होना चाहिए था, क्योंकि यह आवश्यक है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराए।
भाजपा की भी रही हैं यही मांगें
भाजपा गैर भाजपा शासित राज्यों में ऐसी ही मांगें करती रही है। विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने एक विज्ञप्ति जारी कर स्पष्ट किया कि विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ उनकी बात हुई है। लेकिन, स्थानीय निकाय चुनावों में विधानसभा चुनाव में उपयोग की गई जिस मतदाता सूची में गड़बड़ी बताकर उसमें सुधार की मांग की जा रही है, वह करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।
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