Parliament Session: विदेशी जेलों में 8,000 से ज्यादा भारतीय कैद, सिर्फ खाड़ी देशों में यह संख्या 4,000 से अधिक

नई दिल्ली, एएनआई: संसद के शीतकालीन सत्र का शुक्रवार को तीसरा दिन था। सदन की कार्यवाही के दौरान विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने एक लिखित सवाल का जवाब देते हुए बताया कि, विदेशी जेलों में कैद भारतीयों की संख्या 8,441 है। कुल संख्या में से करीब 4,389 खाड़ी देश (यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान) की जेलों में कैद हैं।

यह भी पढ़े: हाइब्रिड आतंकीः कश्मीर में आतंक फैलाने का पाकिस्तान का नया तरीका, जानिए कैसे काम करते हैं ये

विदेशी जेलों में बंद कैदियों की होगा स्थानांतरण

वी. मुरलीधरन ने बताया कि भारत और यूएई ने सजायाफ्ता कैदियों के हस्तांतरण को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जिसके तहत यूएई की जेलों में बंद भारतीयों को उनकी शेष सजा काटने के लिए भारत में स्थानांतरित किया जा सकेगा। इसी प्रक्रिया के तहत यूएई के लोग जो भारतीय जेलों में बंद हैं, उन्हें उनके देश स्थानांतरित किया जा सकता है। समझौते को लेकर अधिक जानकारी देते हुए वी. मुरलीधरन ने बताया कि, 23/11/2011 को दोनों देशों के बीच इस प्रक्रिया को लेकर सहमति बनी थी और इसपर काम जारी है।

अल्पसंख्यकों को लेकर हिंसा

वहीं, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ का मुद्दा भी सदन में उठा। मंत्री मुरलीधरन ने बताया कि, धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान सामने आई घटनाओं में सिंध में गुरुद्वारा ननकाना साहिब, श्री गुरु हरकिशन साहिब में तोड़फोड़, महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति, मीरपुर मथेलो में शिव मंदिर, थारपारकर में हिंदू मंदिर, कराची में श्री मारी माता मंदिर, लरकाना में संत मोहन दास मंदिर, हैदराबाद में हिंदू मंदिर और संत बाबा जयरामदास समाधि आश्रम में सोने की मूर्ति की चोरी शिकारपुर, सिंध शामिल है।

अफगान में भारतीय विकास परियोजनाएं

अफगानिस्तान के साथ भारत की साझेदारियों के बारे में जानकारी देते हुए वी. मुरलीधरन ने बताया कि, भारत अफगानिस्तान के साथ एक विकास साझेदारी में लगा हुआ है। जिसमें बिजली, जल आपूर्ति, सड़क संपर्क, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि और क्षमता निर्माण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देश के 34 प्रांतों में फैली 500 से अधिक परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि, भारत सरकार द्वारा प्रतिबद्ध अधिकांश परियोजनाओं को पूरा कर सौंप दिया गया है।

Fact Check : थाईलैंड के एक एक्सप्रेस-वे की तस्वीर को मुंबई-नागपुर का बताकर किया जा रहा वायरल