Masood Azhar Declared Global Terrorist: पाकिस्तान के लिए बड़ी चेतावनी

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली। Masood Azhar Declared Global Terrorist: भारत ने जिस तरह से लगातार कोशिश के बाद मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करवाने में सफलता प्राप्त की है वह पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चेतावनी है। अगर पाकिस्तान के हुक्मरान अब भी भारत में आतंकी हमला करने वाले संगठनों को पनाह देना जारी रखेंगे तो उनके खिलाफ जल्द ही एफएटीएफ (फाइनेंसिएल एक्शन टास्क फोर्स) का फंदा भी तैयार हो सकता है। भारत एफएटीएफ में पाकिस्तान को घेरने के लिए यूएन के इस फैसले को भी उठाएगा।

देश के विख्यात रणनीतिकार ब्रह्मा चेलानी का कहना है कि, ''यह बात फिर सभी के सामने साफ हो गई है कि पाकिस्तान ही अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का मक्का है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से घोषित 22 आतंकी संगठन पाकिस्तान में है जबकि जितने लोगों को यूएन की विशेष समिति ने आतंकी घोषित किया है उनमें से आधे पाकिस्तानी है। दुनिया कर्ज में डूबे पाकिस्तान को आतंकवादियों के खिलाफ कदम उठाने के लिए मजबूर कर सकता है। अब पाकिस्तान को दिखाना होगा कि वह इन आतंकियों के खिलाफ निर्णायक व ठोस कदम उठाएगा।''

उच्च पदस्थ सरकारी सूत्रों के मुताबिक अजहर को लेकर भारत की लगातार की जा रही कोशिशों को आतंकवाद के खिलाफ हमारी समग्र नीति के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। पहले तो हमने पाकिस्तान के भीतर घुस कर वहां के आतंकी ठिकानों पर हमला किया और उन्हें यह सबक दिया कि आतंकवाद को बेहद कम लागत पर बढ़ावा देने की उनकी नीति अब नहीं चलेगी। जब भी उनके आतंकी भारत में हमला करेंगे तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। अब कूटनीतिक कोशिशों से पाकिस्तान को यह बताया गया है कि उनका सबसे बड़ा मित्र देश चीन भी उनकी आतंकी चेहरे पर पर्दा नहीं डाल सकता। हाल के दिनों में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के कई बयान इस तरह के आये हैं कि वह भी आतंकियों की शरणगाह बने अपने देश की छवि बदलना चाहते हैं। पिछले दिनों ईरान की यात्रा पर उन्होंने स्वीकार किया कि उनके देश में आतंकी शरण पाये हुए हैं।

वैसे कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इसके पहले संयुक्त राष्ट्र की विशेष समिति हाफिज सईद और जकी-उर रहमान को भी आतंकी घोषित किया था लेकिन उनके खिलाफ अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन पहले का माहौल दूसरा था। अभी पाकिस्तान के उपर सबसे बड़ा खतरा एफएटीएफ की काली सूची में जाने का है जिसे पर अगले महीने फैसला हो सकता है। एफएटीए उन देशों को काली सूची में डालता है तो आतंकियों को फंड आदि मुहैया कराने के लिए सख्त कदम नहीं उठाते। अभी पाकिस्तान को निगरानी सूची में डाला गया है। ऐसा होने पर पहले से ही जर्जर पाकिस्तान की आर्थिक कमर बुरी तरह से टूट सकती है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मेहमूद ने हाल ही में इस बात की आशंका जताते हुए कहा था कि इससे सालाना 10 अरब डॉलर का अतिरिक्त बोझ देश पर पड़ेगा।