'नेशनल हेराल्ड परेशान करने के लिए, इस्तीफा दें पीएम मोदी'; खरगे का पलटवार

दरअसल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 'नेशनल हेराल्ड' मामले को लेकर दावा किया कि इस केस में कोई FIR नहीं है। हमारा नारा 'सत्यमेव जयते' है, और हम केस में फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि आरोपों का कोई आधार नहीं है। ED की शिकायत पर कोर्ट के संज्ञान लेने से इनकार पर खरगे ने कहा, PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए।

FIR के अभाव में कार्रवाई मान्य नहीं

बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष खरगे की यह टिप्पणी दिल्ली की एक अदालत द्वारा मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार करने के बाद आई है, जिसमें कहा गया है कि अनुसूचित (मूल) अपराध के लिए FIR के अभाव में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत कार्रवाई मान्य नहीं है।

अदालत ने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, यंग इंडियन, डॉटैक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ ED की शिकायत भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत और 2014 में उस पर पारित समन आदेश पर आधारित थी, न कि किसी FIR पर। इसने कहा कि ऐसी शिकायत PMLA ढांचे के तहत FIR की वैधानिक आवश्यकता की जगह नहीं ले सकती।

क्या बोले कांग्रेस सचिव?

मल्लिकार्जुन खरगे के साथ कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी प्रेस ब्रीफिंग में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वे बदले की राजनीति को देश की सड़कों पर बेनकाब करेंगे। कांग्रेस पार्टी पिछले सात सालों से ED से इस तरह की कार्रवाई का सामना कर रही है और वरिष्ठ नेता इन मुद्दों का सामना कर रहे हैं। अब सभी कार्यकर्ता गुस्से में हैं और हम पूरे भारत में जीत हासिल करके दिखाएंगे।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल शनल हेराल्ड मामले को लेकर कहा कि यह साफ तौर पर इस बात का उदाहरण है कि केंद्र सरकार विपक्ष के नेता को निशाना बनाने के लिए ED का इस्तेमाल कैसे करती है।

बिना किसी आधार के लगाए गए आरोप

कांग्रेस राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आरोप बिना किसी आधार के लगाए गए थे और इस मामले में हाल के फैसले पर राजनीतिक दबाव का असर पड़ा। नेशनल हेराल्ड मामला केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का सबूत है। आरोप लगाए गए, लेकिन बिना किसी आधार के और इस मामले में, सत्ता के दबाव का कल के फैसले पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। आरोप हवा में तैर रहे थे, लेकिन कानून जमीन पर मजबूती से खड़ा रहा।

सिंघवी ने बताया कि 2021 और 2025 के बीच, प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के कई सेशन किए, जिसमें कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से पांच घंटे और राहुल गांधी से तीन घंटे पूछताछ शामिल है। उन्होंने कहा कि इन पूछताछ की खबरें देश भर के अखबारों के पहले पन्नों पर छपी थीं। (समाचार एजेंसी ANI के इनुपट के साथ)

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