'20 साल के लाचार शासन से मिलेगी मुक्ति', आखिरी चरण की वोटिंग से पहले महागठबंधन ने झोंकी ताकत

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने चुनावी कामयाबी को लेकर विपक्षी खेमे का हौसला मजबूत होने का संदेश देते हुए यह दावा भी किया कि महागठबंधन की सरकार बिहार को 20 साल के लाचार शासन से भी मुक्ति दिलाएगी। भाजपा-एनडीए पर निशाना साधते हुए खरगे ने सोमवार को बिहार चुनाव के संदर्भ में एक्स पर पोस्ट में कहा कि अब पलायन रुकेगा, युवाओं के भविष्य से अंधेरा छटेगा, हर-घर नौकरी से उनका कल संवरेगा।

महागठबंधन की सत्ता में वापसी का दावा

अब अन्याय का करेंगे अंत, सामाजिक न्याय से बदलेंगे बिहार। दलित, महादलित, आदिवासी, पिछड़े, अति-पिछड़े, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों व अल्पसंख्यकों मिलेंगे उनके अधिकार। सभी वर्गों के बीच महागठबंधन के समर्थन का दावा करते हुए कहा कि महिला, किसान, युवा, समाज के हर वर्ग का आर्थिक उत्थान होगा और राज्य की तस्वीर बदलने के लिए बिहार की जनता कर चुकी है प्रस्थान।

महागठबंधन की सत्ता में वापसी से बिहार का गौरव लौटाने की बात कहते हुए खरगे ने चुनावी वादों की गारंटी को पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि बिहार में 20 साल के विनाश के बाद अब भी एनडीए नेताओं के पास केवल ''अभद्र भाषा और झूठे वादे'' हैं। जबकि आइएनडीआइए गठबंधन के पास बिहार के विकास और न्याय को सुनिश्चित करने का एक स्पष्ट ठोस रोडमैप है।

महागठबंधन की प्रमुख चुनावी गारंटियों को भी साझा किया

एनडीए पर अपने आरोपों के समर्थन में जयराम ने एनडीए नेताओं की ओर से विपक्षी नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल कटु शब्दों का एक वीडियो साझा किया। जबकि इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में महागठबंधन के पांच साल की प्रमुख चुनावी गारंटियों को लागू करने को लेकर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से जताई गई प्रतिबद्धता की गंभीरता का संदेश दिया।

खरगे और जयराम ने महागठबंधन की प्रमुख चुनावी गारंटियों को भी साझा किया जिसमें महिलाओं को 2500 रुपए मासिक सहायता, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, जीविका दीदियों को 30,000 रुपए मासिक वेतन, बुजुर्गों को 1500 रुपए तो विकलांगों को 3000 रुपये मासिक पेंशन के साथ सभी को 25 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज जैसे प्रमुख वादे शामिल हैं।

सहारा में फंसे लोगों के धन की वसूली के लिए एक विशेष एसआईटी गठित करने और पत्रकारों के लिए छात्रावास और मुफ्त चिकित्सा, वकीलों के लिए 10 लाख का जीवन बीमा और 15 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली से लेकर किसानों को एमएसपी मूल्य की गारंटी और खेती के लिए 24 घंटे मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के वादों का भी जयराम ने उल्लेख किया।