31 दिसंबर को आयोजित होगा केरल विधानसभा का विशेष सत्र, राज्यपाल से मिली अनुमति
इससे पहले राज्यपाल ने सदन का विशेष सत्र बुलाने की अनुमति नहीं दी थी इसे लेकर विपक्ष ने भी अपनी नाराजगी जताई थी। अब फिर से कैबिनेट ने 31 दिसंबर को सदन बुलाने के लिए आग्रह किया था जिस पर राज्यपाल ने अपनी हामी भर दी है।
तिरुवनंतपुरम, एएनआइ। केरल विधानसभा के विशेष सत्र के लिए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammahd Khan) ने अनुमति दे दी है। अब महीने के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को सदन का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। गौरतलब है कि केरल सरकार ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव लाने के लिए विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी लेकिन राज्यपाल ने पहले इसकी अनुमित नहीं दी थी। इसे लेकर विपक्ष ने भी अपनी नाराजगी जताई थी। अब फिर से कैबिनेट ने 31 दिसंबर को सदन बुलाने के लिए आग्रह किया था, जिस पर राज्यपाल ने अपनी हामी भर दी है।
Kerala Governor Arif Mohammad Khan gives assent for convening special Assembly session on December 31.
(File photo) pic.twitter.com/WbSdZJBhwU
— ANI (@ANI) December 28, 2020
बता दें कि इससे पहले 23 दिसंबर को विशेष सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल से आग्रह किया गया था। इसे लेकर उन्होंने कहा था कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच शाब्दिक युद्ध शुरू हो गया था।
कम से कम दो साल धैर्य रखें, परिणाम आने में लगता है समय : राजनाथ
गृह मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस की नरसिम्हा राव (Narsimha Rao) की सरकार में 1991 में जब मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) वित्तमंत्री थे और वह नई आर्थिक नीति लाए थे तब और उसके बाद अटल सरकार में भी जो सुधार हुए उनके सकारात्मक परिणाम आने में चार से पांच साल का समय लगा था। अगर चार-पांच साल नहीं तो कृषि कानूनों (Farmers Law) के अमल में आने के बाद दो साल का धैर्य तो रखें। नए कृषि कानूनों में ऐसी कोई बात नहीं है, जो किसानों के हित में न हो। यदि तब भी लगेगा कि ये लाभकारी नहीं हैं, तो जो भी संशोधन जरूरी होगा, सरकार उस पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार रहेगी।