महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर करने पर विचार कर रहा कर्नाटक, विज्ञापन का है मामला

एजेंसी, बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ उनके प्रशासन की प्रमुख गारंटी योजनाओं के बारे में झूठे विज्ञापन जारी करने के लिए मुकदमा दायर करने पर विचार कर रही है।

महायुति सरकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की संभावना तलाशी जा रही है। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कर्नाटक सरकार की गारंटी योजनाओं को निशाना बनाने पर सिद्दरमैया ने कहा कि यह केवल वोट पाने और लोगों को गुमराह करने के लिए है। पीएम झूठ बोल रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा झूठे विज्ञापन दिए गए हैं।

कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रही सरकार

सिद्दरमैया से पूछा गया कि क्या कर्नाटक सरकार योजनाओं के बारे में गलत सूचना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रही है? इस पर उन्होंने कहा, मैं इसकी जांच करा रहा हूं कि क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हम महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उसने झूठा विज्ञापन दिया है।

कर्नाटक सरकार गारंटी योजनाओं पर प्रति वर्ष 56,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है।

सरकार गिराने के लिए BJP की 100 करोड़ की पेशकश 

सिद्दरमैया द्वारा यह दावा किए जाने के कुछ दिनों बाद कि भाजपा उनकी सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस विधायकों को 50-50 करोड़ रुपये की पेशकश कर रही है, सत्तारूढ़ पार्टी के एक विधायक ने सोमवार को आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टी ने इस राशि को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया है।

मांड्या से कांग्रेस विधायक रविकुमार गौड़ा ने दावा किया कि कित्तूर के विधायक बाबासाहेब डी पाटिल और चिकमंगलूर के विधायक एचडी थमैया उन लोगों में शामिल हैं, जिनसे भाजपा ने संपर्क किया है। हालांकि, पाटिल और थमैया दोनों ने स्पष्ट किया है कि भाजपा या किसी और ने उनसे संपर्क नहीं किया है।