कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सांसदों के भत्तों में से भी अब हर महीने 27 हजार रुपये की कटौती
हर सांसद को कार्यालय भत्ता के रूप में प्रति माह 60 हजार रुपये मिलते हैं। इनमें स्टेशनरी के लिए 20 रुपये शामिल है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में धन की कमी ना हो इसके लिए सांसदों के भत्तों में से भी हर महीने 27 हजार रुपये की कटौती की जाएगी। मंगलवार को जारी सरकारी आदेश में यह जानकारी दी गई है। इससे पहले, सांसदों को मिलने वाले हर महीने एक लाख रुपये के वेतन में से 30 फीसद यानी 30 हजार रुपये कटौती करने की घोषणा की जा चुकी है।
आदेश के मुताबिक सरकार के साथ सलाह-मशविरे के बाद संयुक्त संसदीय समिति ने सांसदों को हर महीने मिलने वाले 70 हजार रुपये निर्वाचन क्षेत्र भत्ते में से 30 फीसद कटौती करने की सिफारिश की है। यह रकम 21 हजार रुपये है। सरकार ने कहा है कि एक अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक हर सांसद को अब निर्वाचन भत्ता के रूप में 49 हजार रुपये मिलेंगे।
हर सांसद को कार्यालय भत्ता के रूप में प्रति माह 60 हजार रुपये मिलते हैं। इनमें स्टेशनरी के लिए 20 रुपये शामिल है। इसमें से छह हजार रुपये की कटौती की जाएगी और अब हर सांसद को हर महीने स्टेशनरी भत्ता के रूप में 14 हजार रुपये मिलेंगे। निजी सहायक भत्ता के रूप में मिलने वाले 40 हजार रुपये में से किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई है।
राज्यसभा के सभापति एम, वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली है। एक अप्रैल से यह कटौती प्रभावी भी हो जाएगी। सांसद (निर्वाचन क्षेत्र भत्ता) संशोधन नियम, 2020 के तहत यह कटौती की गई है।