प्रवासी भारतीयों को मताधिकार का प्रस्ताव विभिन्न पक्षों से बातचीत पर आधारित, निर्वाचन आयोग ने येचुरी के पत्र का दिया जवाब

नई दिल्ली, पीटीआइ। निर्वाचन आयोग ने माकपा नेता सीताराम येचुरी को बताया है कि योग्य प्रवासी भारतीयों को डाक मतपत्र के जरिये अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अनुमति देने का प्रस्ताव एक समिति की सिफारिशों पर आधारित है। इस समिति ने राजनीतिक दलों समेत विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद यह सिफारिश की है। आयोग ने कहा है कि प्रवासी भारतीय मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र की अनुमति देने की सिफारिश उनको मतदान का अधिकार प्रदान करने की दिशा में उठाया गया कदम है।

येचुरी ने की थी सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग

आयोग ने पिछले हफ्ते येचुरी को लिखे एक पत्र में इस बारे में बताया। येचुरी ने इस तरह का बदलाव करने के पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की थी। अपने पत्र में माकपा महासचिव येचुरी ने कहा कि यह कदम हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग को प्रवासी भारतीयों की वोटिंग के मौजूदा प्रस्ताव जैसे बड़े बदलाव के पहले सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए।

ईटीपीबीएस सुविधा के विस्‍तार की पेशकश

आयोग ने नवंबर में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (ईटीपीबीएस) सुविधा विस्तारित करने की पेशकश की थी, ताकि योग्य अनिवासी भारतीय मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। माकपा नेता ने कहा कि उनकी पार्टी ने अलग-अलग देशों में भारतीय दूतावासों और अन्य स्थानों पर मतदान केंद्र बनाने का सुझाव दिया ताकि लोग वहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएं।

अन्नाद्रमुक ने अप्रैल में चुनाव कराने की मांग की

तमिलनाडु में सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक ने सोमवार को निर्वाचन आयोग से अगले साल अप्रैल के तीसरे या चौथे सप्ताह में विधानसभा चुनाव कराने का अनुरोध किया। मुख्य विपक्षी दल द्रमुक ने एक ही चरण में चुनाव कराने की मांग की। निर्वाचन आयोग का एक दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इस समय तमिलनाडु के दौरे पर है। सोमवार को आयोग के दल ने राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श किया।