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    डीके शिवकुमार बोले- नेतृत्व विवाद कोई समस्या नहीं, सिद्दरमैया ने गेंद हाईकमान के पाले में डाली

    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:30 PM (IST)

    कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच, डीके शिवकुमार ने कहा कि कोई नेतृत्व विवाद नहीं है। सिद्दरमैया ने गेंद हाईकमान के पाले में डालते हुए कहा ...और पढ़ें

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    मुख्यमंत्री सिद्दरमैया और उनके डिप्टी डीके शिवकुमार। (पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के एक रोज पूर्व यह कहने कि मुख्यमंत्री सिद्दरमैया और उनके डिप्टी डीके शिवकुमार के बीच नेतृत्व विवाद स्थानीय स्तर पर है, पर उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने सोमवार को कहा कि स्थानीय स्तर पर ऐसी कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। उधर, सिद्दरमैया ने कहा है कि अंतत: राहुल गांधी और पार्टी हाईकमान को मुख्यमंत्री परिवर्तन के मुद्दे पर निर्णय लेना है और सभी को उसका पालन करना होगा।

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    हालांकि, हाल के दिनों में यह विवाद फिर से उभर आया है। एआइसीसी महासचिव सचिन पायलट ने इसे कम करने का प्रयास करते हुए कहा कि दोनों नेता भाई की तरह काम कर रहे हैं, जबकि शिवकुमार ने मीडिया को इस मामले के लिए जिम्मेदार ठहराया।

    शिवकुमार ने कहा- ''कोई समस्या नहीं है। आप (मीडिया) मुद्दे बना रहे हैं। मैंने जो कहना था, कहा है। मुख्यमंत्री ने भी अपनी बात रखी है। खरगे ने जो कहा है, वह भी सही है।''

    उन्होंने मीडिया से पार्टी के आंतरिक मामलों की चिंता न करने की अपील की। खरगे ने कहा था कि स्थानीय नेताओं को आंतरिक विवादों का समाधान स्वयं करना चाहिए न कि हाई कमान को दोष देना चाहिए। यह शक्ति संघर्ष तब बढ़ा जब कांग्रेस सरकार ने 20 नवंबर को अपने पांच साल के कार्यकाल का आधा सफर तय किया। सिद्दरमैया ने कहा कि अंतत: राहुल गांधी और पार्टी हाईकमान को मुख्यमंत्री परिवर्तन पर निर्णय लेना होगा।

    उन्होंने कहा- ''मैंने हाईकमान से बात की है। उन्होंने कहा है कि वे निर्णय लेंगे।'' राज्य के गृह मंत्री जी. परमेश्वरा ने भी खरगे के विचारों का समर्थन करते हुए कहा कि पार्टी के भीतर किसी भी मतभेद को स्थानीय स्तर पर हल किया जाना चाहिए।

    शुक्रवार को सिद्दरमैया ने विधानसभा में यह स्पष्ट किया था कि वह अपने पद पर बने रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि कांग्रेस हाईकमान मेरे पक्ष में है। उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि उनके दो-ढाई साल तक पद पर बने रहने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)