लॉकडाउन से हो रही दिक्कतें दूर करने के उपायों पर चर्चा, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक

नई दिल्ली, प्रेट्र। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक हुई जिसमें लॉकडाउन के दौरान देशभर में लोगों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उपायों पर गहन विचार किया गया।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि कोरोना वायरस संकट पर जीओएम ने 20 अप्रैल के बाद संक्रमण की अत्यधिक चपेट वाले इलाकों (हॉटस्पाट) की श्रेणी में नहीं आने वाले इलाकों में आंशिक आर्थिक गतिविधियां चलाने की अनुमति देने को लेकर संबंधित मंत्रालयों द्वारा की गई पहल की भी समीक्षा की।

गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाले जीओएम की यह पांचवीं बैठक थी। बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में कहा, 'जीओएम में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। हमने लोगों को पेश आ रही परेशानियों को दूर करने के उपायों और लोगों को राहत देने के संबंध में मंत्रालयों की भूमिका पर चर्चा की।'

Interacted with the GoM on the COVID-19 situation. We discussed ways to mitigate the hardships faced by the people and the role ministries can play in providing relief to people.

The guidelines to allow limited activities and the measures announced by RBI were also appreciated. pic.twitter.com/xUGfaSmV8L

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) April 18, 2020

भारी संख्या में प्रवासी मजदूर चले गए गांव

उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन के दौरान ऐसे दृश्य सामने आए हैं जब भारी संख्या में प्रवासी मजदूर शहरों से पैदल ही अपने गांवों के लिए निकल गए। ये घटनाएं कई दिन तक सुर्खियों में रहीं। कई विपक्षी दलों ने भी सरकार से मांग की है कि वह लॉकडाउन के कारण नौकरियों के संभावित नुकसान और आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान को देखते हुए गरीब लोगों के लिये कल्याणकारी कदमों की घोषणा करे।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सराहनीय पहल

बहरहाल, राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमित गतिविधियां शुरू करने के दिशा निर्देश और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की घोषणाएं सराहनीय पहल हैं। वहीं, सूत्रों ने बताया कि जीओएम ने सम्पूर्ण स्थिति पर विभिन्न मंत्रालयों से विचार लिए गए। इसमें कोरोना वायरस से अप्रभावित इलाकों, जहां संक्रमण का एक भी मामला नहीं आया हो, में धीरे-धीरे आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के निर्णय की सराहना की गई ।

सूत्रों ने बताया कि जीओएम ने समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत करीब 33 करोड़ लाभार्थियों को 31 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि वितरित किये जाने की सराहना की गई। जीओएम की बैठक में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राम विलास पासवान, रेल मंत्री पीयूष गोयल, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, एचआरडी मंत्री रमेश पोरखरियाल निशंक, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, नागर विमान मंत्री हरदीप सिंह पुरी आदि ने हिस्सा लिया।

गौरतलब है कि भारत में कोरोना वायरस के कारण 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया था, जिसे अब 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है।