Delimitation Row: परिसीमन के विरोध में आज चेन्नई में एकजुट होंगे विपक्षी नेता, CM स्टालिन की अगुवाई में बुलाई गई बैठक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके ने परिसीमन (Delimitation Row)  के मुद्दे को लेकर आज (22 मार्च) राज्यों की पहली बैठक बुलाई है। इस बैठक में विपक्षी दलों के नेता शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि है कि यह बैठक, एक आंदोलन की शुरुआत है, जो निष्पक्ष परिसीमन हासिल करने के लिए देश के भविष्य को आकार देगा। हालांकि, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बैठक से खुद को किनारा कर लिया है।

इन नेताओं की बैठक में पहुंचने की उम्मीद

इस बैठक में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के अलावा शिरोमणि अकाली दल के कार्यकारी अध्यक्ष बलविंदर सिंह भुंडर और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरल के महासचिव पी एम ए सलाम जैसे नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी बैठक में शामिल हो सकते हैं।

जानकारी के मुताबिक, जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है  उन राज्यों से मुख्यमंत्री को एमके स्टालिन ने बैठक में आमंत्रित किया है। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पंजाब के मुख्यमंत्री को स्टालिन ने न्योता भेजा।

भाजपा ने बैठक को लेकर क्या कहा?

वहीं, दूसरी ओर तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने इस बैठक को एक 'भ्रामक नाटक' करार दिया है। भाजपा नेता अन्नामलाई ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "कल(22 मार्च), जबकि तमिलनाडु के सीएम स्टालिन परिसीमन पर अपने भ्रामक नाटक का आयोजन कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि वह अपने इंडी गठबंधन सहयोगियों को डीएमके मंत्री थिरु टीएम अनबरसन का यह भाषण सुनाएंगे।"

उन्होंने आगे कहा कि ऐसा लगता है जैसे डीएमके मंत्रियों ने उत्तरी भारत के हमारे भाइयों और बहनों का अपमान करने और उन्हें गाली देने का सामूहिक निर्णय लिया है।" अन्नामलाई ने राज्य मंत्री अनबरसन के कथित भाषण का एक वीडियो क्लिप पोस्ट किया, जिसमें उत्तरी राज्यों में जनसंख्या वृद्धि पर "अपमानजनक" तुलना की गई थी।

न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर तमिलनाडु और केंद्र के बीच छिड़ी तकरार

बता दें कि पिछले कुछ महीनों से नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर केंद्र और तमिलनाडु सरकार के बीच तकरार जारी है। स्टालिन सरकार का आरोप है कि केंद्र  सरकार जबरदस्ती तमिलनाडु में हिंदी थोपना चाहती है। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि नई शिक्षा नीति क्षेत्रीय भाषाओं पर हिंदी को प्राथमिकता देती है। इससे राज्य की स्वायत्तता और भाषाई विविधता कम होगी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु ने दो-भाषा नीति अपनाई है। इसमें तमिल और अंग्रेजी प्राथमिक भाषाएं हैं।

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