अन्न भाग्य 2.0 योजना को लेकर कांग्रेस ने केंद्र पर साधा निशाना, जयराम रमेश बोले- यह कर्नाटक का दुर्भाग्य

बेंगलुरू, एएनआई। केंद्र द्वारा राज्यों के लिए ओपन मार्केट सेल स्कीम (घरेलू) को बंद करने के बाद कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने रविवार को इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार अन्न भाग्य 2.0 को नुकसान पहुंचा रही है। इस संबंध में जयराम रमेश ने एक बयान भी जारी किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी राज्य के गरीबों को अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए वोट देने की सजा दे रहे हैं।

जयराम रमेश ने केंद्र पर साधा निशाना

उन्होंने कहा

एक जनवरी 2023 से 24 मई 2023 तक सिर्फ कर्नाटक में भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के तहत सभी राज्य सरकारों द्वारा खरीदे गए चावल का 95 प्रतिशत से अधिक 3,400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उठाया। हालांकि, राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की धमकी के अनुरूप इसको काफी तेजी से वापस ले लिया गया।

1 जनवरी 2023 से 24 मई 2023 तक, अकेले कर्नाटक में भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने खुला बाज़ार बिक्री योजना (घरेलू) - OMSS(D) के तहत सभी राज्य सरकारों द्वारा ख़रीदे गए चावल का 95% से ज़्यादा 3,400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उठाया। ऐसा शायद मोदी-जी के "आशीर्वाद" के कारण हुआ… pic.twitter.com/D0hwtcIIS2

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) June 25, 2023

केंद्र पर कर्नाटक को टारगेट करने का लगाया आरोप

उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार द्वारा किए गए तमाम वादों के बावजूद भी यह साफ तौर पर दिख रहा है कि  केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और खाद्य वितरण मंत्रालय का राज्यों के लिए ओपन मार्केट सेल स्कीम (घरेलू) को बंद बंद करने का 13 जून 2023 का आदेश मुख्य तौर पर कर्नाटक को लक्ष्य बनाकर दिया गया था।

अन्न भाग्य योजना 2.0 को राज्य में जल्द किया जाएगा लागू

उन्होंने आरोप लगाया कि खाद्य मंत्रालय ने कर्नाटक के लोगों को कांग्रेस द्वारा गारंटी दी गई अन्ना भाग्य 2.0 योजना को लागू करने में बाधा डालने के लिए ओएमएसएस (डी) को बंद कर दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी कि राज्य के लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाए और 10 किलोग्राम मुफ्त चावल के साथ अन्न भाग्य योजना 2.0 की गारंटी जल्द से जल्द लागू की जाए।

अन्न भाग्य योजना के लिए तीन एजेंसियों से निविदा आमंत्रित

वहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शनिवार को कहा था कि राज्य सरकार ने "अन्न भाग्य योजना" के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले परिवारों को पांच किलोग्राम अतिरिक्त चावल प्रदान करने के वास्ते तीन केंद्रीय एजेंसियों से चावल की अपूर्ति के लिए निविदा आमंत्रित की है।