'अब लोकतंत्र, संविधान और देश को बचाने का समय है', राहुल गांधी के समर्थन में बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे

 पीटीआई, नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को कर्नाटक में मतदान में धोखाधड़ी के राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन किया और कहा कि अब लोकतंत्र और संविधान के साथ-साथ देश को बचाने का समय आ गया है।

पहले चुनाव आयोग की दुनिया भर में सराहना होती थी

उन्होंने यह भी दावा किया कि पहले चुनाव आयोग की दुनिया भर में सराहना होती थी। विभिन्न देश चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने का प्रशिक्षण लेते थे। लेकिन, अब यह सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधि की तरह व्यवहार करता है।

उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में यह भी कहा कि जब कोई राजनीतिक दल चुनाव आयोग से सवाल करता है, तो इसे संवैधानिक मर्यादा के दायरे में जवाब या स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज राहुल गांधी ने गहन जांच के बाद कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया।

सिब्बल ने चुनाव आयोग पर सरकार का एजेंट बनने का आरोप लगाया

राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी द्वारा बड़े पैमाने पर कथित चुनावी धोखाधड़ी को उजागर करने के लिए उनकी सराहना की और चुनाव आयोग पर सरकार का एजेंट बनने का आरोप लगाया। सिब्बल ने गांधी द्वारा किए गए दावों की उचित जांच की मांग की और कहा कि इस चुनावी धोखाधड़ी में शामिल पाए जाने वालों की नागरिकता रद की जानी चाहिए।

राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर लगाए आरोप

बीते कुछ दिन से राहुल गांधी के अगले कदम की सभी को प्रतीक्षा थी, क्योंकि उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में दावा किया था कि वह सुबूत के साथ 'एटम बम' फोड़ेंगे। गुरुवार को राहुल ने प्रेसवार्ता कर आरोप लगाए कि चुनाव आयोग ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में पांच तरीकों से वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां कर वोटों की चोरी की।

कर्नाटक चुनाव अधिकारी ने शुक्रवार को कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को दोपहर एक से तीन बजे के बीच मुलाकात का समय दिया है। इसके साथ ही दावा किया कि मतदाता सूची पूरी पारदर्शिता के साथ तैयार की जाती है।

आयोग ने बताया कि कर्नाटक में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर)- 2025 की मतदाता सूची का प्रारूप नवंबर 2024 में कांग्रेस को उपलब्ध करा दिया गया था। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची जनवरी 2025 में उपलब्ध करा दी थी।

आयोग ने पूछा- अब तक शिकायत क्यों नहीं की

मगर, अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद से अब तक न तो गड़बड़ियों के संबंध में प्रथम अपील संबंधित जिलाधिकारी के समक्ष की गई और न ही राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष द्वितीय अपील की गई है।

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