मोदी सरकार ने बंद की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, अब सिर्फ 5 किलो ही मिलेगा राशन: कांग्रेस

नई दिल्ली, पीटीआई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि नरेन्द्र मोदी नीत केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को खत्म कर दिया है। नए साल पर सरकार के इस 'उपहार' से 81 करोड़ लोगों को मिलने वाले अनाज में 50 प्रतिशत की कटौती हो गई है।

अब सिर्फ 5 किलो ही मिलेगा अनाज

जयराम रमेश ने मंगलवार को ट्वीट कर दावा किया कि साल 2023 की शुरुआत इस चिंताजनक खबर से हुई कि पीएम मोदी की कैबिनेट ने 'प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना' को खत्म कर दिया। पिछले दो वर्षों से 81 करोड़ लोगों को 10 किलो प्रति महीने अनाज मिल रहा था, लेकिन अब पांच किलो ही मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी ने यह निर्णय राज्य सरकारों के साथ बात किए बिना और संसद में बिना चर्चा के लिया है।

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मोदी सरकार को होगा लाभ

रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बंद होने से गरीबों को हानि और मोदी सरकार को लाभ होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का विरोध करने वाले मुख्यमंत्री मोदी (उनका पत्र संलग्न है) अब प्रधानमंत्री के रूप में संप्रग की इस गरीब हितैषी नीति का श्रेय लेना चाहते हैं।

यू-टर्न के उस्ताद हैं पीएम

कांग्रेस नेता ने पीएम को यू-टर्न का उस्ताद बताया है। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार एनएफएसए के तहत गरीबों के लिए मुफ्त पांच किलो अनाज को ऐताहासिक निर्णय बताकर वाहवाही का ढोल पीट रही है। वास्तविकता यह है कि इस निर्णय की मुख्य लाभार्थी मोदी सरकार खुद है, जिसे एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत होगी।

लोगों को दिया जा रहा मुफ्त राशन

केन्द्र की मोदी सरकार कोरोना को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लोगों को राशन दे रही थी, जो दिसंबर 2022 में खत्म हो रही थी। हालांकि मोदी कैबिनेट ने निर्णय लिया कि केंद्र सरकार पहली जनवरी से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 81.35 करोड़ लोगों को दिसंबर 2023 तक निशुल्क राशन का लाभ देगी।

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