Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जयराम रमेश बोले- हम उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति के खिलाफ, हेमंत सोरेन को भी जल्द मिलेगी राहत

    जांच एजेंसियों का निष्पक्ष काम करना बेहद जरूरी है। इन संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यह बात कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कही। उन्होंने केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। रमेश ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हेमंत सोरेन को भी जल्द राहत मिलेगी। हम हमेशा उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति के खिलाफ रहे हैं।

    By Jagran News Edited By: Ajay Kumar Updated: Fri, 21 Jun 2024 04:06 PM (IST)
    Hero Image
    कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। (फोटो- एएनआई)

    एएनआई, नई दिल्ली। आबकारी घोटाला से जुड़े धन शोधन के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से जमानत मिल चुकी है। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनकी जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर एजेंससियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों का निष्पक्ष काम करना बहुत जरूरी है। इनके काम में राजनीतिक दखल नहीं होना चाहिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें: 'जमानत दी जा सकती थी लेकिन इस तरह से नहीं', केजरीवाल की बेल के विरोध में HC में ईडी की दलील

    उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति के खिलाफ

    जयराम रमेश ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि हेमंत सोरेन को भी राहत मिलेगी। हम उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति के खिलाफ हैं। पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी ने इन संस्थाओं का भारी दुरुपयोग किया है। ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) और सीबीआई ( (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो)) इनके प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति के हथियार बन गए हैं।

    संस्थाओं का निष्पक्ष जांच करना जरूरी

    जयराम रमेश ने कहा कि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में देखा है, किस तरीके से इन संस्थाओं और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है। बीजेपी ने आठ हजार करोड़ रुपये का चंदा इकट्ठा किया। यह जांच संस्थाएं है। इनका निष्पक्ष तरीके से काम करना जरूरी है। इनकी कार्रवाई में राजनीतिक हस्तक्षेप और दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।

    यह भी पढ़ें: AAP Office: क्यों खाली कराया जा रहा AAP का पार्टी कार्यालय, कब तक की है डेडलाइन? जानें क्या है मामला