छत्तीसगढ़ सरकार में अब नक्सलियों को बड़े हथियार के साथ समर्पण करने पर मिलेगा बड़ा इनाम

रायपुर [राज्य ब्यूरो]। छत्तीसगढ़ में नक्सल पुनर्वास नीति को और बेहतर किया गया है। गुरूवार को मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में हथियारों के साथ आत्म समर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए अनुग्रह राशि में बढ़ोतरी की है।

स्पेशल डीजी नक्सल ऑपरेशन डीएम अवस्थी ने कहा-पहले इतने नक्सली न पकड़े जाते थे न आत्म समर्पण करते थे। आजकल रोज ही नक्सली पकड़े जा रहे हैं या समर्पण कर रहे हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि उनके पुनर्वास का उचित इंतजाम किया जाए। सरकार ने रिवार्ड इसलिए बढ़ाया है ताकि समर्पण करने आने वाले नक्सली हथियार लेकर आएं। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने नक्सल पुनर्वास नीति को और बेहतर बनाने की मंशा जाहिर की थी। पुलिस विभाग के प्रस्ताव पर गुरूवार को कैबिनेट ने मुहर लगा दी।

अब ये रहेगी इनाम राशि

राज्य सरकार ने 16 नवंबर 2015 को जारी पुनर्वास नीति के आदेश में शस्त्रों के साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए ईनामी राशि का प्रावधान किया है। इसे आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट ने नए अस्त्रों को भी इस सूची में शामिल किया है। 84 एमएम के राकेट लांचर के साथ समर्पण करने पर पांच लाख रूपये अनुग्रह राशि दी जाएगी। त्रिर्ची असाल्ट रायफल पर तीन लाख, इंसास रायफल पर डेढ़ लाख, एक्स 95 असाल्ट रायफल, एमपी 9 टेक्टिकल पर एक लाख, एक्स केलिबर 5.56 एमएम के साथ आत्म समर्पण करने पर 60 हजार रूपये अनुग्रह राशि दी जाएगी। यूबीजीएल अटेचमेंट पर 40 हजार, 315 बोर रायफल पर 30 हजार, ग्लाग पिस्टल 9 एमएम पर 25 हजार, प्रोजेक्टर 13/16, मस्केट रायफल, यूबीजीएल सेल पर दो हजार रूपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।

यह पहले से शामिल है

पुनर्वास नीति में पहले एलएमजी के साथ समर्पण करने पर चार लाख पचास हजार, एके 47 पर तीन लाख, एसएलआर रायफल पर डेढ़ लाख, थ्री नॉट थ्री रायफल पर 75 हजार, 12 बोर बंदूक के लिए 30 हजार, 9 एमएम कार्बाइन के लिए 20 हजार, पिस्टल/रिवाल्वर पर 20 हजार, 2 इंच मोर्टार पर ढाई लाख, सिंगल शॉट गन पर 30 हजार, वायरलेस सेट पर पांच हजार, रिमोट डिवाइस पर तीन हजार, आइआइडी पर तीन हजार, विस्फोटक पदार्थ पर एक हजार स्र्पये प्रति किलो, ग्रेनेड, जिलेटिन रॉड पर पांच सौ रूपये और सभी प्रकार के एम्यूनिशन के लिए पांच हजार प्रति एम्यूनिशन का प्रावधान पहले से किया गया है। गुरूवार को कैबिनेट ने अन्य हथियारों के लिए अनुग्रह राशि के प्रावधान पर मुहर लगाई है।