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    Chhattisgarh: 'शराब की जगह भांग-गांजे को मिले बढ़ावा', BJP विधायक ने दी अजीब सलाह; जानें ऐसा क्यों कहा

    By Mahen KhannaEdited By:
    Updated: Mon, 25 Jul 2022 10:27 AM (IST)

    Chhattisgarh News भाजपा विधायक कांग्रेस के शराबबंदी अभियान पर तंज कस रहे थे। जिसके बाद उन्होंने यह विवादित बयान दिया। उन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि शराब के विकल्प के रूप में भांग और गांजे के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे तो अपराध रुक जाएंगे।

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    छत्तीसगढ़ के भाजपा विधायक डा कृष्णमूर्ति बंधी। (फाइल फोटो)

    बिलासपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ के भाजपा विधायक का विवादित बयान सामने आया है। विधायक ने सरकार को सुझाव दिया है कि शराब के विकल्प के रूप में भांग और गांजे के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि इन पदार्थों के जो लोग आदी हो जाएंगे वो शायद ही बलात्कार, हत्या और डकैती जैसे अपराध करेंगे।

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    विधायक बोले- विधानसभा में भी कर चुका हूं चर्चा

    भाजपा विधायक डा कृष्णमूर्ति बंधी ने यह बयान गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में पत्रकारों से बात करते हुए दिया। उन्होंने कहा कि यह मेरी निजी राय है और एक बार मैंने विधानसभा में भी इस पर पूर्व में चर्चा की थी। मैंने कहा था कि शराब ही बलात्कार, हत्या और झगड़े की असली वजह है। उन्होंने कहा कि मैनें ये भी पूछा था कि क्या कोई व्यक्ति जो गांजा लेता है उसने कभी बलात्कार, हत्या और डकैती की है?

    कांग्रेस को घेरने की कर रहे थे कोशिश, खुद फंसे

    बता दें कि भाजपा विधायक कांग्रेस के शराबबंदी अभियान पर तंज कस रहे थे। इसी दौरान उन्होंने यह बयान दिया जिसके बाद अब कांग्रेस उनपर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि एक जन प्रतिनिधि नशे को कैसे बढ़ावा दे सकता है। गौरतलब है कि भांग की बिक्री और खपत नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित है।

    भूपेश बघेल ने भी कसा तंज

    मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी भाजपा एमएलए पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर विधायक चाहते हैं कि गांजे को देश में वैध किया जाए तो उन्हें भाजपा नीत केंद्र सरकार के सामने यह मांग रखनी चाहिए। जब केंद्रीय एजेंसियां ​​​​मुंबई में 10 ग्राम गांजा जब्त करने के लिए घूम रही हैं, तो भाजपा के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि गांजे का सेवन किया जाना चाहिए। गांजा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और उन्हें पहले केंद्र सरकार से इसकी अनुमति देने की मांग करनी चाहिए।