'पहलगाम हमले पर केंद्र सरकार की नीति स्पष्ट नहीं, CWC की बैठक में बोले खरगे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ अब तक ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस घटना के कई दिन बाद भी सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट रणनीति सामने नहीं आयी है। जबकि हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तथा आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए सरकार को हर संभव सहयोग देने की बात कही है।

खरगे ने कहा कि इस मसले पर पूरा विपक्ष सरकार के साथ है और हमने पुरी दुनिया को यही संदेश दिया है कि देश की एकता, अखंडता और खुशहाली की राह में जो भी चुनौती बनकर आएगा उसके खिलाफ हम एक होकर सख्ती से निपटेंगे।

जातीय जनगणना के फैसले पर कही ये बात

जातीय जनगणना कराने की सरकार की घोषणा को कांग्रेस विशेषकर पार्टी नेता राहुल गांधी की जीत बताते हुए खरगे ने कहा भारत जोड़ो यात्रा तथा पिछले लोकसभा चुनाव में उनके द्वारा मुद्दा बनाए जाने के बाद हठी सरकार को एक बार फिर से झुकना पड़ा है। जातीय जनगणना के बाद आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा खत्म करने के लिए संविधान में संशोधन की भी कांग्रेस अध्यक्ष ने पैरोकारी कीपहलगाम तथा जातीय जनगणना के मुद्दे पर चर्चा के लिए शुक्रवार को बुलाई गई।

आतंकी हिंसा के शिकार लोगों को मिले शहीद का दर्जा

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि 24 अप्रैल को कार्यसमिति ने आपात बैठक में प्रस्ताव पारित कर आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए सरकार को हर सहयोग देने की प्रतिबद्धता जताई थी। पहलगाम में आतंकी हिंसा के शिकार लोगों को शहीद का दर्जा देने की पैरोकारी करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिवारजनों से मुलाकात की और सरकार से मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा तथा सम्मान देने की मांग की है।

खरगे ने राहुल गांधी को दी बधाई

जातीय जनगणना के सरकार के फैसले का पूरा श्रेय राहुल गांधी को देते हुए खरगे ने बैठक में उन्हें बधाई दी और कहा कि सालों पुरानी हमारी मांग को सरकार ने माना है पर जो समय चुना गया उससे हमें हैरानी भी हुई। जिस भाषा और भाव के साथ कई बातें कही गईं, उसको लेकर भी कई संदेह हमारे दिल में पैदा हुए हैं।

बीजेपी हमेशा जातीय जनगणना के खिलाफ रही: BJP

उन्होंने कहा कि जब 16 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जातीय जनगणना की मांग की तो सरकार इसके बिल्कुल इसके खिलाफ थी और हर मंच पर हमारी मांग का विरोध किया। इसे विभाजनकारी बताते हुए हमें अर्बन नक्सल कहा गया तो पीएम मोदी से लेकर आरएसएस के नेताओं ने आलोचना करते हुए बंटेगे तो कटेंगे जैसे नारे दिए।

बहरहाल देर से ही सही सरकार का यह दुरूस्त कदम है मगर अब हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा की यह जातिगत जनगणना सही तरीके से हो तथा इसके इसके जो नतीजे आएं उन पर भी अमल हो। खरगे ने कहा कि अभी भी जातीय जनगणना के बजट से लेकर सरकारी की नीति और नीयत के कई सवाल कायम हैं और अंजाम तक ले जाने के लिए मुस्तैद रहना होगा। खरगे ने सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा-संघ जातीय जनगणना के विरोध में थे मगर आज वे कांगेस को इसका विरोधी बता रहे हैं।

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