'संसदीय परंपराओं को दरकिनार कर दो दशकों की प्रगति को पलटा', कांग्रेस ने मनरेगा के अपमान का लगाया आरोप

गुरुवार को संसद ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) विधेयक पारित किया, जो 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, या मनरेगा को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है।

कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने 2012 में यूपीए सरकार द्वारा जारी ग्रामीण रोजगार योजना की समीक्षा दस्तावेज को एक्स पर साझा किया, ताकि इसके उपलब्धियों को रेखांकित किया जा सके। उन्होंने कहा कि 14 जुलाई, 2012 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी मनरेगा समीक्षा का विमोचन किया था।

कांग्रेस नेता ने मनरेगा समीक्षा दस्तावेज की प्रस्तावना का एक स्क्रीनशॉट भी साझा किया, जिसे उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रभारी रहते हुए जारी किया था। कांग्रेस के महासचिव और संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने मनरेगा को अधिकार से एक कृपा में बदलकर प्रभावी रूप से ''विघटित'' कर दिया है।

उन्होंने कहा, ''मनरेगा काम का कानूनी अधिकार था, न कि कल्याणकारी सहायता।'' कांग्रेस पार्टी ने रविवार को देशभर के सभी जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन आयोजित किया है। काम के अधिकार पर यह गंभीर हमला 27 दिसंबर को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भी चर्चा का विषय बनेगा, जहां पार्टी विचार-विमर्श करेगी और भविष्य की कार्रवाई तय करेगी। इसके बाद 28 दिसंबर कांग्रेस कार्यकर्ता भारत के मंडलों और पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)