वाजपेयी के परिवार ने पेश की नजीर, सरकारी सुविधाएं नहीं लेने का किया फैसला

नई दिल्ली, जेएनएन। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार ने नजीर पेश करते हुए सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल न करने का फैसला किया है। वाजपेयी के परिवार ने पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवार को मिलने वाली सुरक्षा व आवास जैसी सरकारी सुविधाएं लेने से इंकार कर दिया है। परिवार का कहना है कि वह अपना खर्च उठाने में सक्षम है, इसलिए वे व्यर्थ ही सरकारी खजाने पर भार नहीं डालना चाहते।

सूत्रों के अनुसार वाजपेयी के परिजनों ने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी है। उनका कहना है कि उन्हें इन सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वे व्यर्थ में सरकार पर भार डालना नहीं चाहते।

वाजपेयी के परिवार में उनकी दत्तक पुत्री नमिता, दामाद रंजन भट्टाचार्य और पौत्री निहारिका व अन्य सदस्य शामिल हैं। वाजपेयी का परिवार उनके साथ ही राजधानी के लुटियंस जोन में कृष्ण मेनन मार्ग पर स्थित सरकारी आवास में ही रहता था। हालांकि अब परिवार ने यह आवास छोड़ने का निर्णय किया है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवार को एसपीजी सुरक्षा सहित कई प्रकार की सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। फिलहाल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा को ये सुविधाएं मिली हुई हैं। इसी तरह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के परिवार के रूप में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तथा प्रियंका गांधी को भी पूर्व पीएम के परिवारों को मिलने वाली सुविधाएं खासकर एसपीजी सुरक्षा मिली हुई है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवार को आजीवन सुरक्षा का प्रावधान तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ही किया था। उनके इस निर्णय को अमल में लाने के लिए एसपीजी कानून में संशोधन भी किए गए थे।

वैसे तो पूर्व प्रधानमंत्री को पद छोड़ने के एक साल बाद तक एसपीजी सुरक्षा मिलती है लेकिन इस संशोधन के जरिए कानून में स्पष्टत: प्रावधान किया गया कि अगर किसी पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार पर खतरा रहता है तो उसे एसपीजी सुरक्षा जारी रह सकती है। इसी बदलाव का ही परिणाम था कि सोनिया, राहुल और प्रियंका को आज तक एसपीजी सुरक्षा मिल रही है।

उल्लेखनीय है कि सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को आजीवन मुफ्त आवास की सुविधा, मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं, सरकारी स्टाफ, घरेलू विमान टिकटें, ट्रेन से मुफ्त यात्रा, पांच साल तक कार्यालय खर्च और एसपीजी सुरक्षा शामिल हैं।