असम चुनाव से पहले प्रियंका गांधी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी की सौंपी कमान

कांग्रेस का कहना है कि असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए चार सदस्यीय समितियों का गठन किया गया है, जो आगामी विधानसभा चुनावों में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देंगी।

एआइसीसी महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को असम के लिए समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जहां कांग्रेस अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर भाजपा से सत्ता छीनने की योजना बना रही है। उनके करीबी सहयोगी इमरान मसूद और सप्तगिरी शंकर उलका और सिरिवेला प्रसाद को असम स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है।

कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री केरल के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष होंगे, जबकि छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए पैनल का नेतृत्व करेंगे। बीके हरिप्रसाद बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष होंगे। अन्य सदस्यों में मोहम्मद जावेद, ममता देवी और बीपी सिंह हैं।

राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन, नीरज डांगी और अभिषेक दत्त केरल के लिए स्क्रीनिंग समिति के सदस्य होंगे। पार्टी के नेता यशोमती ठाकुर, जीसी चंद्रशेखर और अनिल कुमार यादव तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए स्क्रीनिग पैनल के सदस्य होंगे। 126 सदस्यीय असम विधानसभा के चुनाव मार्च-अप्रैल में होने की संभावना है।

नियुक्ति कांग्रेस की आंतरिक असहमति : भाजपा

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दावा किया कि प्रियंका गांधी वाड्रा की यह नियुक्ति पार्टी के भीतर आंतरिक असहमति को दर्शाती है। ''राहुल बनाम प्रियंका का कैंप कांग्रेस पार्टी में बहुत समय से चल रहा है। कांग्रेस में 'राहुल को हटाओ, प्रियंका को लाओ' हो रहा है। अब तो उनके सहयोगी भी राहुल पर भरोसा नहीं करते। उनके अपने नेता उन्हें नहीं चाहते। वे प्रियंका गांधी को चाहते हैं।''

कांग्रेस ने की 'राहुल बनाम प्रियंका' की आलोचना

कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भाजपा के आरोप के जवाब में स्पष्ट किया कि असम में प्रियंका गांधी वाड्रा की नियुक्ति संगठनात्मक अनुभव में निरंतरता और विश्वास को दर्शाती है, न कि किसी आंतरिक शक्ति संघर्ष को। इन आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने बताया कि प्रियंका गांधी पहले ही महत्वपूर्ण संगठनात्मक भूमिकाएं संभाल चुकी हैं।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)