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    केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल को मिला तेलंगाना के सीएम का साथ, बोले- दिल्ली के साथ लोकतंत्र भी बचाना है

    By AgencyEdited By: Mahen Khanna
    Updated: Sat, 27 May 2023 04:24 PM (IST)

    Arvind Kejriwal to Meet Telangana CM अरविंद केजरीवाल हैदराबाद में तेलंगाना के सीएम केसीआर से मिलने पहुंच गए हैं। केजरीवाल इस मुलाकात में केंद्र के अध् ...और पढ़ें

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    Arvind Kejriwal to Meet Telangana CM केजरीवाल और केसीआर।

    नई दिल्ली, एजेंसी। Arvind Kejriwal to Meet Telangana CM केंद्र सरकार के अध्यादेश को रोकने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल विपक्ष को एकजुट करने पर लगे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे से मिलने के बाद आज केजरीवाल तेलंगाना के सीएम केसीआर से मिलने हैदराबाद पहुंच गए हैं।

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    अध्यादेश के खिलाफ मिला समर्थन

    हैदराबाद में केसीआर के साथ इस मुलाकात में केजरीवाल ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगा, जिसपर केसीआर ने साथ देने की बात कही। बैठक के बाद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों को न्याय दिलाने के लिए केसीआर और उनकी सरकार हमारे साथ है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ दिल्ली के बारे में नहीं है, बल्कि देश के लोकतंत्र को बचाने के बारे में भी है।

    दिल्ली के सीएम अध्यादेश को रोकने के लिए विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। बता दें कि इस बैठक में पंजाब के सीएम भगवंत मान और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी मौजूद हैं।

    केजरीवाल ने केसीआर से मुलाकात से पहले कहा- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ अध्यादेश लाकर भाजपा सरकार ने साफ कर दिया है कि वो असंवैधानिक तरीके से काम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि ये अलोकतांत्रिक अध्यादेश है। 

    शरद पवार और ममता से भी कर चुके मुलाकात

    दिल्ली के सीएम केजरीवाल इससे पहले राकांपा प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात कर चुके हैं। केजरीवाल ने सभी नेताओं से केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ साथ देने की मांग की है।

    राहुल और मल्लिकार्जुन खरगे से भी मांगा समय

    सीएम केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए विपक्ष को एकजुट करने पर लगे हैं। इसी के चलते उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने का समय मांगा है। बता दें कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादले को लेकर एक अध्यादेश लाई है।

    हालांकि, अध्यादेश से एक हफ्ता पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पोस्टिंग का हक देने की बात कही थी और कहा था कि इन सेवाओं पर नियंत्रण केवल चुनी हुई सरकार का ही हक हो सकता है।