लक्षद्वीप भाजपा के 15 सदस्यों ने दिया इस्तीफा, आयशा सुल्ताना के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होने पर पार्टी में खिंची तलवार

तिरुवनंतपुरम, एएनआइ। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में पिछले काफी समय से सबकुछ सही नहीं चल रहा है। इसके पीछे कि वजह प्रदेश के प्रशासक प्रफुल पटेल द्वारा किए गए बदलावों को बताया जा रहा है। इस बीच फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना के खिलाफ लक्षद्वीप पुलिस ने देशद्रोह का मामला दर्ज किया। हालांकि, यह मामला दर्ज भाजपा की लक्षद्वीप ईकाई अक्ष्यक्ष अब्दुल खादर द्वारा करवाया गया, लेकिन अब इस मुकदमे को लेकर भाजपा पार्टी के ही 15 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है।

दरअसल, सुल्ताना पर आरोप है कि उन्होंने एक मलयालम चैनल में बहस के दौरान केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना के प्रसार के बारे में झूठी खबर का प्रसार किया। सुल्ताना ने एक टीवी बहस के दौरान कहा था कि केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप में कोरोना के प्रसार के लिए 'जैविक हथियारों' का इस्तेमाल किया। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो कवरती पुलिस ने फिल्म निर्माता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए (राजद्रोह) और 153 बी (अभद्र भाषा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसपर अब पार्टी के ही लोग खफा हो गए हैं।

त्याग पत्र में क्या कहा?

लक्षद्वीप में लगभग 15 भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। लक्षद्वीप पार्टी अध्यक्ष को अपने त्याग पत्र में, उन्होंने कहा कि उनका इस्तीफा आयशा सुल्ताना पर मामले दर्ज करवाने को लेकर है, जिन्होंने एक चैनल चर्चा के दौरान कहा था कि कैसे लक्षद्वीप शून्य कोविड मामलों से वर्तमान प्रशासक के आगमन के साथ बड़े पैमाने पर कोविड मामलों में बढ़ोतरी हो गई।

उन्होंने प्रशासक के फैसलों को 'अवैज्ञानिक और गैर जिम्मेदाराना' भी बताया। उन्होंने आगे कहा कि जब लक्षद्वीप में आपने और भाजपा के कार्यकर्ता और लोग अलोकतांत्रिक कार्यों का विरोध कर रहे हैं, तो आपने चेतलाट निवासी हमारी बहन के खिलाफ झूठी और अनुचित शिकायत दर्ज की है और उनेके परिवार और उसके भविष्य को बर्बाद करने का काम किया। हम अपनी कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हैं और भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा सौंपते हैं।

भाजपा के राज्य सचिव अब्दुल हमीद मुल्लीपुझा पार्टी के उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल खोड़ा पटेल के खिलाफ उनके द्वारा पेश किए गए नए सुधारों को लेकर हंगामा हो रहा है, जो कहा जा रहा कि द्वीपवासियों के हितों के खिलाफ हैं।

लोग लक्षद्वीप एंटी-सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन (गुंडा एक्ट), लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन और लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशन, 2021 जैसे अन्य मसौदे कानूनों का विरोध कर रहे हैं। पटेल को दिसंबर 2020 में लक्षद्वीप के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था।