यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 24, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
ओडिशा सरकार की महिलाओं को सौगात, सुभद्रा योजना के तहत हर साल मिलेंगे 10 हजार रुपये; दो किस्तों में मिलेगी राशि
Odisha Subhadra Yojana ओडिशा सरकार महिलाओं के लिए बहुप्रतीक्षित सुभद्रा योजना को लाने की तैयारी में है। इसको लेकर सरकार ...और पढ़ें
HighLights
- 21 से 60 वर्ष आयु की महिलाएं सुभद्रा सहायता के लिए पात्र होंगी
- ओडिशा सरकार ने बहुप्रतीक्षित सुभद्रा योजना के लिए जारी किए दिशा-निर्देश
- आने वाले पांच साल के लिए प्रति वर्ष मिलेंगे 10,000 रुपये
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। Odisha Subhadra Yojana News मुख्यमंत्री मोहन माझी ने शुक्रवार को सरकार की बहुप्रतीक्षित सुभद्रा योजना के दिशा-निर्देशों की घोषणा की। यह घोषणा करते हुए उन्होंने ओडिशा विधानसभा को सूचित किया कि योजना के लिए एसओपी को मंत्रिमंडल में मंजूरी दे दी गई है।
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार, 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाएं सुभद्रा सहायता के लिए पात्र होंगी। उन्हें पांच साल के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये मिलेंगे। हर साल दो चरणों में डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी।
सुभद्रा क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा
5,000 रुपये की पहली किस्त राखी पूर्णिमा पर उनके खातों में जमा की जाएगी, जबकि 5,000 रुपये की दूसरी किस्त 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) पर जमा की जाएगी। लाभार्थी को 'सुभद्रा' डेबिट कार्ड भी मिलेगा।
हालांकि, वित्तीय रूप से मजबूत, सरकारी नौकरी धारक, आयकरदाता और किसी भी सरकारी योजना के तहत 1,500 रुपये या उससे अधिक मासिक या 18,000 रुपये या उससे अधिक की सहायता प्राप्त करने वाले लोग सुभद्रा सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।
क्या है आवेदन प्रक्रिया?
आंगनवाड़ी केंद्रों, ब्लॉक कार्यालयों, मो सेवा केंद्रों, जन सेवा केंद्रों आदि में एक विशिष्ट फॉर्म मुफ्त में उपलब्ध होगा। आवेदन करने के लिए पात्र महिलाएं उपरोक्त स्थानों पर जाकर फॉर्म भरकर आवेदन करेंगी।
इसके अलावा, सुभद्रा योजना के लिए एक कॉल सेंटर को कार्यात्मक बनाया जाएगा। महिला और बाल विकास विभाग योजना के बेहतर प्रबंधन के लिए सुभद्रा सोसायटी का गठन करेगा।
डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिये सरकार ऐसे 100 लाभार्थियों की पहचान करेगी जिन्होंने ग्राम पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों में अधिकतम डिजिटल लेनदेन किया है और उन्हें 500 रुपए अतिरिक्त दिये जायेंगे।
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