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    Student Reservation: इस राज्‍य में सरकारी स्‍कूल में पढ़ने वाले छात्रों को मेडिकल व इंजीनियरिंग कालेज में आरक्षण

    By Babita KashyapEdited By:
    Updated: Tue, 23 Mar 2021 03:03 PM (IST)

    Student Reservationओड़िशा में अब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कालेज में नाम लिखाने पर 15 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। ...और पढ़ें

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    मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कालेज में 15 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था

     भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। ओड़िशा के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को तकनीकी शिक्षा में अब आरक्षण मिलेगा। मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कालेज में 15 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। विधानसभा में इस संदर्भ में संकल्प प्रस्ताव मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लाया है। मुख्यमंत्री के संकल्प प्रस्ताव का विरोधी दल नेता तथा कांग्रेस विधायक दल के नेता ने स्वागत किया है। संरक्षण के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया गया था। 

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     हाईकोर्ट के रिटायर न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने आज विधानसभा में अपनी रिपोर्ट दी है। इसके बाद संकल्प प्रस्ताव लाते हुए सबकी सहमति से इस प्रस्ताव का पारित कर दिया गया है। इसके साथ ही ओड़िशा में अब तकनीकी शिक्षानुष्ठानों में सरकारी स्कूल के छात्र-छात्राओं के लिए 15 प्रतिशत सीट आरक्षित रहेगी।

    गौरतलब है कि सरकारी स्कूलों के प्रति छात्र एवं अभिभावकों का मोहभंग होते जा रहा है। खासकर पैसे वाले लोग अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए निजी स्कूलों की तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसे में एक तरफ जहां सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ अक्सर देखा गया है कि मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करने वाले छात्रों में ज्यादातर निजी विद्यालय के ही छात्र रहते हैं। ऐसे में सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब घरों के बच्चे भी डॉक्टर एवं इंजीनियर बने तथा सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों की रुचि बढ़े, उस दिशा में ओड़िशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यह कदम उठाया है।

     उल्लेखनीय है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा दान प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री के आह्वान पर कई वरिष्ठ अधिकारी स्कूलों को गोद लेकर  शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। अब मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दिए जाने से निश्चित रूप से सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा और इसका सीधे तौर पर गरीब मेधावी छात्रों को लाभ मिलेगा जो पैसे के अभाव में मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के इस कदम की लोगों ने सराहना की है।