Odisha Weather Update: ओडिशा में भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट, सरकार ने रद की कर्मचारियों की छुट्टियां

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। दक्षिणी ओडिशा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और संभावित बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।सरकार ने गुरुवार को

मालकानगिरी, कोरापुट और नवरंगपुर जिलों के सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद कर दी हैं। अधिकारियों को मुख्यालय से बाहर न जाने और हर समय ड्यूटी के लिए तैयार रहने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

28 सितंबर तक लागू रहेगा आदेश

मालकानगिरी जिले में छुट्टियां 28 सितंबर तक पूरी तरह से रद कर दी गई हैं।वहीं कोरापुट और नवरंगपुर जिलों में गुरुवार से ही यह आदेश प्रभावी हो गया है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को मुख्यालय छोड़ने की इजाजत नहीं है।पहले से स्वीकृत छुट्टियां भी तत्काल प्रभाव से रद कर दी गई हैं।

बीडीओ और तहसीलदार को सतर्क रहने का आदेश

जिला कलेक्टरों ने ब्लॉक विकास अधिकारियों (बीडीओ) और तहसीलदारों को विशेष सतर्कता बरतने और हालात पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है।अधिकारियों से कहा गया है कि वे लगातार स्थिति पर नजर रखें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कदम उठाएं।

बंगाल की खाड़ी में गहरा अवदाब

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी पर बना गहरा दबाव का क्षेत्र और गहरा हो सकता है। इसके कारण अगले कुछ दिनों तक तेज हवाएं चलने और भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग ने साफ किया है कि इस स्थिति से बाढ़ और जनजीवन में भारी बाधा आ सकती है।

आदेश का उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

सरकार की तरफ से जारी आधिकारिक आदेश में साफ कहा गया है कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने की इजाजत नहीं है।सभी तरह की छुट्टियां 28 सितम्बर 2025 तक रद की जाती हैं।

यदि कोई भी कर्मचारी इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आम जनजीवन पर असर

दक्षिणी ओडिशा के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन पहले से ही प्रभावित है।गांवों और कस्बों में पानी भरने की स्थिति बन रही है।निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।

प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत अधिकारियों से संपर्क करने की अपील की है।यह निर्णय सरकार की ओर से एहतियाती कदम माना जा रहा है, ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्य में कोई ढिलाई न हो।