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    ओडिशा को मिला बड़ा तोहफा, अब 92 रेलवे ओवरब्रिज का पूरा खर्च उठाएगी केंद्र सरकार

    Updated: Fri, 31 Oct 2025 06:02 AM (IST)

    ओडिशा के लिए खुशखबरी! केंद्र सरकार राज्य में बनने वाले 92 रेलवे ओवरब्रिज का पूरा खर्च उठाएगी। इस फैसले से ओडिशा में रेलवे कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यातायात सुगम होगा और राज्य सरकार पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ कम होगा। इससे राज्य के विकास कार्यों को गति मिलेगी।

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    जागरण संवाददाता, अनुगुल। ओड़िशा के लिए रेल मंत्रालय का बड़ा एलान। राज्य में लंबे समय से लंबित पड़े रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) निर्माण कार्य को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में बनने वाले 92 रेलवे ओवरब्रिज का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। पहले इन पुलों की लागत का आधा हिस्सा राज्य सरकार और आधा रेलवे मंत्रालय उठाता था, लेकिन अब केंद्र ने सम्पूर्ण खर्च खुद उठाने की घोषणा की है।

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    मुख्यमंत्री ने जताया आभार

    ओड़िशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने एक्स (ट्विटर) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र का यह फैसला ओड़िशा के विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। माझी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से ओड़िशा के बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं।

    उन्होंने एक्स पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि “यह निर्णय न केवल ओड़िशा की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, बल्कि यातायात सुरक्षा और औद्योगिक विकास में भी नई गति लाएगा,”

    राज्य में बदलेगा यातायात का नक्शा

    रेलवे ओवरब्रिज बनने से राज्य के विभिन्न जिलों में जाम और रेल फाटकों पर होने वाली दुर्घटनाओं में भारी कमी आएगी। इससे लोगों का बहुमूल्य समय बचेगा और सड़क मार्ग से आवागमन सुगम होगा। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक अब बिना बाधा यातायात संभव हो सकेगा।

    रेलवे मंत्रालय ने बताया कि 92 स्थानों की सूची पहले ही तैयार कर ली गई है और जल्द ही निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इन परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की योजना बनाई गई है ताकि विकास कार्यों में गति बनी रहे।

    विकास के नए युग की शुरुआत

    विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्र सरकार का यह फैसला ओड़िशा के लिए एक “इन्फ्रास्ट्रक्चर बूस्टर” साबित होगा। इससे न केवल सड़क और रेल यातायात की समस्या का समाधान होगा, बल्कि व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा।

    केंद्र और राज्य सरकार के इस समन्वय से उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले वर्षों में ओड़िशा देश के सबसे बेहतर कनेक्टिविटी वाले राज्यों में शुमार होगा।