एक ही नंबर पर मिलेगी 120+ सरकारी सेवाएं, ओडिशा सरकार ने लॉन्च किया ‘आम साथी’ चैटबॉट
ओडिशा सरकार ने आम साथी व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है जिससे 4.5 करोड़ से अधिक नागरिकों को 120 से अधिक सरकारी सेवाओं का लाभ मिलेगा। मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने इसे लोकार्पित किया। ओडिशा आंध्र प्रदेश के बाद ऐसा करने वाला दूसरा राज्य है। ओड़िया और अंग्रेजी में उपलब्ध यह चैटबॉट जन्म प्रमाण पत्र ड्राइविंग लाइसेंस जैसी कई सेवाएं प्रदान करता है जिससे शासन अधिक पारदर्शी होगा।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने जनता की सुविधा के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए शुक्रवार को ‘आम साथी’ अर्थात हमारा साथी एकीकृत व्हाट्सएप चैटबॉट और ओआरटीपीएसए सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम 2.0 लॉन्च किया। इसे राज्य के मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने लोकार्पित किया।
आंध्र प्रदेश के बाद ओडिशा देश का दूसरा राज्य बन गया है जिसने मेटा के सहयोग से यह चैटबॉट शुरू किया है। अब राज्य के 4.5 करोड़ से अधिक लोग एक ही व्हाट्सएप नंबर 9437292000 पर 120 से अधिक सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। आने वाले महीनों में सेवाओं की संख्या बढ़कर 500 से ज्यादा हो जाएगी।
ओड़िया और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में चैटबॉट
यह चैटबॉट ओड़िया और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है और इसमें आवाज पहचान की सुविधा भी है। इसके जरिए नागरिक जन्म व आय प्रमाण पत्र, ड्राइविंग व उर्वरक लाइसेंस, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन जैसी कई सेवाएं घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही शिकायत दर्ज करने व उसकी स्थिति जानने, शिक्षा, कृषि, आवास, शहरी विकास और पुलिस सेवाओं तक सीधी पहुंच संभव होगी।
कार्यक्रम लोक सेवा भवन में आयोजित हुआ, जिसमें विकास आयुक्त अनु गर्ग, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुरेंद्र कुमार, उद्योग एवं आईएंडपीआर विभाग के मुख्य सचिव हेमंत शर्मा, ई-एंड-आईटी विभाग के प्रमुख सचिव विशाल देव, एच-एंड-यूडी विभाग की प्रमुख सचिव ऊषा पाढ़ी, पूर्व सूचना आयुक्त जगदानंद समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
बिना किसी झंझट और देरी के सेवाएं
मुख्य सचिव आहूजा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि नागरिकों को बिना किसी झंझट और देरी के सेवाएं मिलें। यह पहल शासन को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित बनाएगी। विकास आयुक्त अनु गर्ग ने भरोसा जताया कि अब लोग समय पर सेवाएं पा सकेंगे।
सीएमजीआई के कार्यकारी निदेशक विनीत भारद्वाज ने बताया कि अभी राज्य में चार माध्यमों से सेवाएं मिलती हैं, लेकिन व्हाट्सएप से यह सबसे आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक सभी सेवाएं इसी मंच पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
मेटा इंडिया के एमडी और कंट्री हेड अरुण श्रीनिवास ने कहा कि व्हाट्सएप के जरिए सरकारी सेवाएं सीधे नागरिकों तक पहुंचना एक बड़ा बदलाव है। कार्यक्रम का समापन अतिरिक्त सचिव देवब्रत मलिक के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ।
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