ओडिशा में 75 बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान, अब तक 49 को निकाला; सरकार ने हाईकोर्ट में दिया हलफनामा

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान, गिरफ्तारी और निर्वासन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में विस्तृत हलफनामा दाखिल किया है।

सरकार ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार राज्य के सभी जिलों में विशेष टास्क फोर्स (एसटीएफ) का गठन किया गया है, जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान और कार्रवाई कर रही है।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस एम.एस. रमण की खंडपीठ के समक्ष अधिवक्ता शिवशंकर महांति की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

राज्य सरकार की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया है कि केंद्रीय और राज्य गृह विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और विदेशी पंजीकरण अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

2259 लोगों की हुई जांच

खुफिया निदेशक आर.पी. कोचे द्वारा दाखिल हलफनामे में बताया गया कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार राज्य में दो राज्यस्तरीय होल्डिंग सेंटर और 19 जिलास्तरीय होल्डिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं। संदेह के आधार पर विभिन्न जिलों में कुल 2259 लोगों की जांच की गई, जिनमें से 2176 भारतीय नागरिक पाए गए और उन्हें छोड़ दिया गया।