थार वाहनों की खरीद-कस्टमाइजेशन पर सवाल, ओडिशा सरकार ने दिए विशेष ऑडिट के आदेश

जानकारी के अनुसार, वन विभाग ने नवंबर में 51 ऑल-टेरेन व्हीकल (एटीवी) करीब 7.1 करोड़ रुपये में खरीदे थे। लेकिन इन वाहनों के कस्टमाइजेशन पर लगभग 5 करोड़ रुपये खर्च किए जाने से विवाद खड़ा हो गया है।

राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री गणेश रामसिंह खुंटिया द्वारा हस्ताक्षरित नोटशीट के मुताबिक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) के कार्यालय की विशेष ऑडिट महालेखाकार (एजी), ओडिशा की विशेष ऑडिट टीम करेगी। इसमें पूरी खरीद और कस्टमाइजेशन प्रक्रिया की गहन जांच की जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, ऑडिट के दौरान यह देखा जाएगा कि कस्टमाइजेशन राशि को मंजूरी देते समय नियमों का पालन हुआ या नहीं, क्या इसके लिए वित्त विभाग की स्वीकृति ली गई थी, लगाए गए उपकरणों की वास्तविक जरूरत क्या थी और क्या इसमें किसी बाहरी एजेंसी की भूमिका रही।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रत्येक एटीवी में 21 अतिरिक्त उपकरण लगाए गए थे। इनका उद्देश्य तेज गश्त, निगरानी और सर्विलांस को बेहतर बनाना, प्रतिक्रिया समय घटाना और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना बताया गया है।

इसके साथ ही, इन वाहनों को वनाग्नि नियंत्रण के लिए भी विशेष रूप से कस्टमाइज किया गया है, क्योंकि ओडिशा में जंगलों में आग की समस्या गंभीर बनी रहती है।

प्रक्रिया से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि घने और दुर्गम जंगलों में प्रभावी गश्त के लिए वाहनों को मजबूत और सक्षम बनाना जरूरी था। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि ऑडिट में किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है, तो जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि ओडिशा में संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क का कुल क्षेत्रफल करीब 8,869 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 5.69 प्रतिशत है। इसमें राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, 19 वन्यजीव अभयारण्य और संरक्षण रिजर्व शामिल हैं।