Odisha News: युवाओं को मोहन सरकार का बड़ा तोहफा, सरकारी नौकरी के लिए आयु सीमा बढ़ी

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। विभिन्न सरकारी पदों और सेवाओं में प्रवेश के लिए अधिकत आयु सीमा को मोहन चरण माझी सरकार ने बढ़ा दी है। पहले यह 32 थी, अब इसे बढ़ाकर 42 कर दिया गया है।

इन विभागों पर नहीं होगा बदलाव

इस संबंध में प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। हालांकि, यह पुलिस, वन, उत्पाद शुल्क, अग्नि आदि जैसी वर्दी सेवाओं (जहां शारीरिक दक्षता परीक्षण आयोजित किया जाता है) पर लागू नहीं होगी।

इतना ही नहीं, एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग, महिला, दिव्यांगजन और सेवानिवृत्त सैनिकों के मामले में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

इससे पहले, सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष थी। विभिन्न वर्गों से इसे बढ़ाने की लंबे समय से मांग की जा रही थी, जिसे मोहन सरकार ने मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में बुधवार शाम को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव सहित कुल पांच प्रस्ताव पारित किए गए।

कैबिनेट की बैठक नए प्रारूप में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव को छोड़कर अन्य किसी विभाग के सचिव को बैठने की अनुमति नहीं थी। बैठक के बाद मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने कैबिनेट के फैसले के बारे में मीडिया को जानकारी दी।

कैबिनेट ने ओडिशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) नीति-2025 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत, राज्य सरकार ओडिशा एआई मिशन की स्थापना करेगी,जो विभिन्न विभागों में एआई को लागू करने के शीर्ष संस्थान के रूप में कार्य करेगा।

यह उच्च-स्तरीय एआई टास्क फोर्स और एआई सेल जैसी दो-स्तरीय प्रणाली द्वारा शासित होगा।ओडिशा कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर में एआई सेल होगा। यह एआई की स्वीकृति, पायलट परियोजनाओं और व्यावहारिक मामलों में तेजी लाने पर काम करेगा।

स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन और शासन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में एआई का उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस पर अवसरों और संभावनाओं की पहचान की जाएगी। एआई सहयोग रोग की भविष्यवाणी और स्क्रीनिंग, स्मार्ट सिंचाई, फसल निदान, शिक्षा में बहुभाषी एआई उपकरण, निवारक आपदा शमन प्रणाली और बुद्धिमान नागरिक जुड़ाव प्लेटफार्मों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।

नीति एआई के नैतिक और जिम्मेदार उपयोग पर केंद्रित है।यह ओडिशा को एआई नवाचार, एआई स्टार्टअप और निर्यात-उन्मुख एआई समाधानों का केंद्र बना देगा।

इसके अलावा कैबिनेट ने ने जगतसिंहपुर जिले के जटाधार मुहाने पर अपनी जेटी स्थापित करने के लिए राज्य सरकार और जेएसडब्ल्यू उत्कल स्टील लिमिटेड के बीच रियायत समझौते को भी मंजूरी दी। नतीजतन, सरकार और कंपनी के बीच रियायत समझौते पर हस्ताक्षर का मार्ग प्रशस्त किया है।

इस परियोजना को 2018 में सरकार द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी और 3 दिसंबर, 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। जेटी बंदरगाह को जोड़ने वाले बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देगी। यह राज्य के लिए राजस्व उत्पन्न करेगा और 3450 लोगों के लिए रोजगार पैदा करेगा।

कैबिनेट ने ओडिशा आई केयर सर्विसेज (भर्ती प्रक्रिया और सेवा की शर्तें) नियम, 2025 पारित कर दिया है। वर्तमान में राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 197 नेत्र देखभाल सहायक कार्यरत हैं। राज्य सरकार ने पिछले साल मार्च में नेत्र देखभाल सेवाओं के तहत कुल 538 पदों का सृजन किया था, जिसमें मूल पद में 338 पद शामिल थे।

इसके अलावा मूल पद में 141 नए पद सृजित किए जाएंगे। पदोन्नति के आधार पर विभिन्न पदों को भरने के लिए कुल 200 पद सृजित किए गए हैं। सरकार ने कहा कि इससे मूल पदों पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

ढेंकानाल जिले के जोरंदा में महिमगद्दी नया रूप लेगी। यहां सुधार कार्य होगा और खाली मंडपों का निर्माण किया जाएगा। एमएस आयरन ट्रायंगल लिमिटेड को इस उद्देश्य के लिए निविदा में योग्य बनाया गया है। इस परियोजना की लागत 171.11 करोड़ रुपये है। कैबिनेट ने निविदा को मंजूरी दे दी और काम पूरा करने के लिए 36 महीने की समय सीमा तय की।