ओडिशा कैबिनेट में 12 प्रस्तावों को मंजूरी, कैबिनेट में निजी डीलरों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने का फैसला

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर: मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में आज शाम राज्य कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार ने कैबिनेट के फैसले के बारे में मीडिया को सूचित नहीं किया है क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार कल कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले से विधानसभा को अवगत कराएगी।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निजी डीलरों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने का फैसला किया गया। इन निजी डीलरों का कार्यकाल 31 मार्च, 2023 को समाप्त होना था।

पिछली बार राज्य सरकार ने 1 अक्टूबर, 2022 से उनके कार्यकाल को छह महीने के लिए बढ़ाया था। राज्य के करीब 7,000 प्राइवेट डीलरों को इसका फायदा मिलेगा। हालांकि, 16 मार्च, 2016 को, राज्य सरकार ने ओडिशा पीडीएस नियंत्रण आदेश को अधिसूचित किया और दो साल के भीतर निजी डीलर प्रणाली को समाप्त करने का फैसला किया, लेकिन पिछले सात सालों से उनका कार्यकाल बढ़ रहा है।

कैबिनेट ने अपार्टमेंट स्वामित्व संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दे दी। ओडिशा उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से रेरा अधिनियम, 2016 और ओडिशा अपार्टमेंट स्वामित्व (संशोधन) नियम, 2021 के प्रावधानों पर जवाब मांगा था क्योंकि वे विरोधाभासी थे। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, राज्य सरकार ने अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम में संशोधन करने का फैसला किया है।

इसी तरह, राज्य सरकार मयूरभंज जिले में एक गौशाला के निर्माण के लिए मुफ्त भूमि प्रदान करेगी। कैबिनेट ने सहकारी प्रबंधक संवर्ग के पुनर्गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके अलावा पंचायत अधिशासी अधिकारियों के कैडर नियमों को लेकर प्रस्ताव को भी आज की बैठक में मंजूरी दे दी गई है।