ओडिशा कैबिनेट ने ‘न्यू सिटी डेवलपमेंट’ योजना को दी मंजूरी, भुवनेश्वर में 800 एकड़ में बनेगा आधुनिक शहरी केंद्र

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा राज्य कैबिनेट ने “न्यू सिटी डेवलपमेंट” योजना को मंजूरी दे दी है।इस योजना के तहत भुवनेश्वर विकास योजना क्षेत्र (बी़डीपीए) में एक आधुनिक और समावेशी शहरी केंद्र विकसित करने का प्रस्ताव है।

यह परियोजना गोठपाटना, मालिपड़ा और दासपुर मौजा के लगभग 800 एकड़ क्षेत्र में फैली होगी और इसे राज्य की दीर्घकालिक विकास दृष्टि “विकसित ओडिशा 2036” के अनुरूप एक बहु-आर्थिक विकास क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में आयोजित आयोजित राज्य कैबिनेट बैठक में गृह निर्माण एवं नगर विकास विभाग के उक्त प्रस्ताव के साथ 5 विभाग के 5 प्रस्ताव को कैबिनेट ने अुमोदन किया है।

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्य सचिव मनोज आहुजा ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा है कि नई सिटी को ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसमें कुशल सार्वजनिक परिवहन, कम यात्रा दूरी और विविध भूमि उपयोगों तक सुगम पहुंच पर ध्यान दिया जाएगा।

योजना का उद्देश्य “सबके लिए आवास” सुनिश्चित करना है, जिसके लिए सभी आय वर्गों के लोगों के लिए उनकी क्षमता और आवश्यकता के आधार पर आवास विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे।

शहर में अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा होगा, जिसमें एमआइसीई (मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज और एग्ज़ीबिशन) सुविधाएं, इनोवेशन-आधारित प्लग-एंड-प्ले हब और डेटा मैनेजमेंट सेंटर शामिल होंगे।

इसके साथ ही, रचनात्मक प्लेस मेकिंग पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत सेंट्रल फॉरेस्ट पार्क, गेटवे प्लाज़ा और पर्याप्त सार्वजनिक खुले स्थान विकसित किए जाएंगे ताकि सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दिया जा सके और निवासियों की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

परियोजना में स्मार्ट और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर समाधान भी शामिल होंगे, जिससे जलवायु लचीलापन, पर्यावरणीय स्थिरता और नागरिकों की समग्र भलाई सुनिश्चित हो सके।इस योजना के क्रियान्वयन के लिए भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण (बीडीए) को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।यह योजना वर्तमान में विभिन्न चरणों की योजना और प्रारंभिक क्रियान्वयन में है।

17 जनवरी 2025 को सिंगापुर के राष्ट्रपति और ओडिशा के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में बीडीए और सिंगापुर की सुरबना जुरांग इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिडेट (एसजेआइ) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

इस साझेदारी के तहत, एसजेआइ मास्टर प्लान तैयार करने और ग्रीनफील्ड टाउनशिप में शहरी बुनियादी ढांचा विकास के लिए परामर्श सेवाएं और सलाहकारी सहयोग प्रदान करेगी।

पूर्ण पैमाने पर क्रियान्वयन के लिए, बीडीए ने अगले 15 वर्षों में 8,179 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान लगाया है, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों स्रोतों से निवेश शामिल होगा।

इसके लिए शुरुआती चरण में 2025-26 से 2029-30 तक पहले पांच वर्षों के लिए राज्य बजट से 21,342 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, जिसका उपयोग भूमि अधिग्रहण, सड़क निर्माण, कोर यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सार्वजनिक सुविधाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में किया जाएगा।

कैबिनेट बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि ई-चालान के जो 100 करोड़ रुपया जुर्माना बाकी है उसे अदाय करने के लिए वाणिज्य एवं परिवहन विभाग की तरफ से एक साथ समाधान किया जाएगा।

इस संदर्भ में एक प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। यह 31 जुलाई 2025 तक बाकी रहने वाले ई-चालान राशि के लिएए लागू किया जाएगा। इसी तरह से विभिन्न सरकारी नियुक्ति परीक्षा के लिए आवेदनकारी को शुल्क देना होगा।

2022 से विभिन्न नियुक्ति संस्था द्वारा संचालित परीक्षा में प्रार्थी से फीस नहीं ली जा रही थी।कैबिनेट इस संदर्भ में भी निर्णय लिया है। इसी तरह से राज्य में 428 नए एम्बुलेंस खरीदने के लिए भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। इसके लिए सरकार 118.98 करोड़ रुपये खर्च करेगी। बाकी 92 लाख रुपया एमसीएल देगी। इसी तरह से सभी आय वर्ग के लोगों को मिलेगा पक्का घर मुहैया कराने के लिए कैबिनेट निर्णय लिया है।