ओडिशा के CM ने विधानसभा में पेश किया 17440 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट, किसानों पर विशेष ध्यान

प्राथमिक और उच्च शिक्षा के विकास के लिए 2,327 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस बजट से राज्य का शिक्षा विभाग और अधिक प्रगति करेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। शिक्षा के बाद कृषि और किसानों को दूसरा सबसे अधिक महत्व दिया गया है।

राज्य के किसानों के लिए अतिरिक्त बजट में 1,673 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसी तरह महिला और बाल विकास विभाग के लिए 1,558 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

अतिरिक्त बजट में उद्योग एवं एमएसएमई के लिए 337 करोड़ रुपये, ममता योजना के लिए 141 करोड़, गोपबन्धु जन आरोग्य के लिए 440 करोड़, आपदा प्रबंधन हेतु 171 करोड़, अनुसूचित जाति और जनजाति विकास के लिए 531 करोड़, प्रशासनिक व्यय के लिए 3,389 करोड़ रुपये, सामाजिक सेवा के लिए 5,948 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य विभाग के लिए 1,164 करोड़ रुपये, पंचायती राज विभाग के लिए 616 करोड़ रुपये, ओड़िया भाषा एवं साहित्य विभाग के लिए 363 करोड़ रुपये, सुभद्रा योजना के लिए 295 करोड़ रुपये, नंदनकानन के विकास के लिए 80 करोड़ रुपये, पर्यावरण और पर्यटन विकास के लिए 80 करोड़ रुपये, वन्यजीव संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए 25 करोड़ तथा शहरी विकास के लिए 303 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बजट आवंटन का विवरण:

• प्रशासनिक व्यय: 3,389 करोड़ रुपये
• कार्यक्रम व्यय: 13,716 करोड़ रुपये

प्रमुख क्षेत्रों में प्रावधान:

किसान कल्याण एवं खाद्य सुरक्षा:

• धान खरीद रिवॉल्विंग फंड के लिए 3,000 करोड़ रुपये
• पीडीएस सब्सिडी के लिए 1,325 करोड़ रुपये
• समृद्ध कृषक योजना के तहत एमएसपी और इनपुट सहायता के लिए 850 करोड़ रुपये

स्वास्थ्य सेवाएं:

• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के लिए 994 करोड़ रुपये
• एससीबी मेडिकल कॉलेज के उन्नयन के लिए 50 करोड़ रुपये
• गोपबन्धु जन आरोग्य योजना के तहत तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 40 करोड़ रुपये

महिला, बाल एवं आजीविका विकास:

• सुभद्रा योजना के लिए 295 करोड़ रुपये
• मिशन शक्ति कार्यक्रम के लिए 405 करोड़ रुपये
• राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत 426 करोड़ रुपये

शिक्षा, कौशल एवं युवा विकास:

• पीएम-पोषण योजना के लिए 392 करोड़ रुपये
• ओडिशा आदर्श विद्यालयों के लिए 320 करोड़ रुपये
• गैर-सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के लिए अनुदान
• बुनियादी ढांचा, ग्रामीण एवं शहरी विकास:
• सेतु बंधन योजना के लिए 120 करोड़ रुपये
• मुख्यमंत्री सहरी विकास योजना के तहत शहरी बुनियादी ढांचे के लिए 100 करोड़ रुपये

उद्योग, आईटी एवं कनेक्टिविटी:

• एसआइडीबीआइ क्लस्टर डेवलपमेंट फंड के तहत 276 करोड़ रुपये
• भारतनेट, ओएसडब्ल्यूएएन कनेक्टिविटी और पुरी में नए सबमरीन केबल लैंडिंग स्टेशन के लिए धनराशि

संस्कृति एवं पर्यटन:

• बारपुत्रा ऐतिहास्य ग्राम योजना के लिए 100 करोड़ रुपये
• कलामंडल के लिए 90 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट में प्रावधान किया गया है।