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    दिल्ली के बाद अब एक और राज्य में No PUC No Fuel, तेल कंपनियों को निर्देश जारी

    Updated: Wed, 24 Dec 2025 03:04 PM (IST)

    ओडिशा में दिल्ली के बाद 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' नियम लागू हो गया है। तेल कंपनियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि बिना पीयूसी प्रमाणपत्र के पेट्रोल-डीजल न ...और पढ़ें

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     सर्टिफिकेट के लिए लाइन। फाइल फोटो

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    जागरण  संवाददाता, राउरकेला। राज्य परिवहन विभाग की ओर से बिना पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के पेट्रोल नहीं देने का निर्देश तेल कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है। प्रदूषण रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

    परिवहन विभाग की ओर से घोषणा के बाद भी नया साल में इसे लागू करने का प्रचार होने पर लोग सर्टिफिकेट के लिए लाइन लगा रहे हैं। जिन वाहनों का पहले से चालान कटा है एवं जुर्माना जमा नहीं हुआ ,है उन्हें प्रमाणपत्र अपलोड नहीं हो रहा है।

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    जांच के लिए दौरान मोबाइल पर ओटीपी नहीं आ रहा है, जिससे भी लोग परेशान हाे रहे हैं। राउरकेला में 25 पाेल्यूशन जांच यूनिट काम कर रहे हैं। विभिन्न पेट्रोल पंप के साथ हनुमान वटिका चौक, सेक्टर-20 चौक, सेक्टर-2 बीजू पटनायक चौक, छेंड चौक समेत अन्य स्थानों पर लंबी कतार देखने को मिल रही है।

    तेज कंपनियों को सख्त निर्देश

    ओडिशा में अब पेट्रोल पंपों पर वाहनों में ईंधन भरवाने के लिए वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट दिखाना होगा। राज्य सरकार ने तेल मार्केटिंग कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे उन वाहनों को पेट्रोल और डीजल न दें, जिनके पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं है।

    राज्य परिवहन प्राधिकरण के चेयरमैन अमिताभ ठाकुर ने इस बारे में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम समेत सभी ऑयल कंपनियों के स्टेट हेड को पत्र लिखा है।

    उन्होंने कहा कि बहुत सारे वाहन बिना वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के चल रहे हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो रहा है।

    पत्र में कहा कि ऊपर दिए गए कानूनी नियमों को प्रभावी तरीके से लागू करने और जमीनी स्तर पर पालन को मजबूत करने के लिए यह निर्देश दिया जाता है कि ऐसे किसी भी मोटर वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा, जिनके पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं है।

    इसे कब से लागू करना है यह स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके बावजूद लोग पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेने के लिए कतार में लग रहे हैं।