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    Odisha News: MBBS कोर्स करने वाले विकलांग उम्मीदवारों का राज्य में नहीं होगा मेडिकल टेस्ट

    Updated: Wed, 23 Jul 2025 12:59 PM (IST)

    ओडिशा के विकलांग छात्र अब एमबीबीएस और बीडीएस की पढ़ाई कर सकेंगे लेकिन उन्हें मेडिकल जांच के लिए दूसरे राज्यों में जाना होगा। एमसीसी ने ओडिशा में मेडिकल टेस्ट रोक दिया है जिससे छात्रों में चिंता है। देश के केवल कुछ ही राज्यों में यह सुविधा उपलब्ध है और एमसीसी ने कुछ अस्पतालों को निरीक्षण केंद्र के रूप में चिन्हित किया है।

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    अब ओडिशा में नहीं होगा एमबीबीएस पढ़ने वाले विकलांग उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। विकलांग छात्र ओडिशा के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस या बीडीएस की पढ़ाई करेंगे। हालांकि, ओडिशा में उनके चिकित्सा परीक्षण नहीं किए जाएंगे। इसके लिए उन्हें पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों में जाना होगा।

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    कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज में पहले दिव्यांग छात्रों का मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा था, लेकिन इस बार मेडिकल काउंसिल कमेटी (एमसीसी) ने इसे रोक दिया है। एमसीसी द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी करने के बाद दिव्यांग छात्र चिंतित हैं।

    ओडिशा ही नहीं, देश के आधे से ज्यादा राज्यों में मेडिकल चेकअप की सुविधा नहीं है। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहचाने गए केवल 16 अस्पताल नीट-यूजी रैंक वाले विकलांग बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे।

    एमसीसी की तरफ से कहा गया है कि निरीक्षण नई दिल्ली के एबीवीआईएमएस एंड आरएमएल अस्पताल, एलएचएमसी, वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल, मुंबई में एआईपीएमआर, ग्रांट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जेजे अस्पताल परिसर, अली जेवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसएबिलिटीज में किया जाएगा।

    इसके अलावा कर्नाटक में एआईआईएसएच, उत्तर प्रदेश में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, त्रिपुरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगरतला, चंडीगढ़ सेक्टर 32, राजस्थान में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और राजस्थान में एसएमएस मेडिकल कॉलेज में चेकअप किया जाएगा।

    वहीं, केरल के तिरुवनंतपुरम में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गोवा मेडिकल कॉलेज, चेन्नई, तमिलनाडु में मद्रास मेडिकल कॉलेज, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आईपीजीएम की शुरुआत की गई है। कुछ अस्पतालों में सभी प्रकार के दिव्यांगों का परीक्षण किया जाएगा, जबकि कुछ अन्य स्थानों पर दिव्यांगों की एक निश्चित श्रेणी की जांच की जाएगी।

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